इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने बिजली मंत्रालय से हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली की दरों पर नए सिरे से बातचीत न हो. आईबीए ने कहा कि इससे परियोजनाओं पर आर्थिक रूप से बोझ पड़ेगा और बैंकों का डूबा कर्ज और बढ़ेगा.

बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने वर्ष 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है।

दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार इस साल भी राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्‍यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।

डीईआरसी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाली एनटीपीसी समेत बिजली उत्पादक कंपनियों ने कोयला तथा गैस जैसे ईंधन के बारे में आधी-अधूरी जानकारी ही दी और इसी को ध्यान में रखकर वृद्धि वापस ली गई है।

सरकार ने ऑनलाइन बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जन सुविधा केन्द्रों - लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से बिजली के बिल जमा करने की भी व्यवस्था करने को कहा है।

संसद में पास हुए लेखानुदान मांगों में दिल्ली में 31 मार्च के बाद बिजली पर सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं किया गया है।

कांग्रेस के महासचिव संजय निरूपम ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर मुंबई में बिजली की दरों में कमी करने की उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वह आत्मदाह कर लेंगे।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिजली की दरों में 50 प्रतिशत कटौती की है।

200 यूनिट के लिए 3.90 रुपये, 201 से 400 यूनिट पर 5.80 रुपये, 401 से लेकर 800 यूनिट तक 6.80 रुपये यूनिट और 800 यूनिट से अधिक बिजली खर्च होने पर 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क देना होगा।