Petroleum Product

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

  सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

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  मुंबई की पेट्रोकैमिकल कंपनी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के मामले पर गौर कर रहे हैं: भारत

  अमेरिका द्वारा मुंबई (Mumbai) की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद (Iranian petroleum products) बेचने के आरोप में प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर कर रहा है.

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  ...तो अगले दो साल में सस्ते होकर पेट्रोल कारों के दाम पर मिलने लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

  परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटकर पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगे.

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  ईंधन की कीमतों में कमी के लिए वित्‍त मंत्रालय से संपर्क में है पेट्रोलियम मंत्रालय : सरकारी सूत्र

  पेट्रोलियम उत्‍पादों (Petroleum product) पर टैक्स कम करने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय के संपर्क में है. सरकार के सूत्रों ने बताया,  हम टैक्स के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके.

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  कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI

  Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

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  पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...

  सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.

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  ...तो कांग्रेस शासित इन राज्‍यों में सस्‍ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल

  पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल जल्दी ही सस्ता हो सकता है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को यह जानकारी दी.

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  पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर कम होंगे दाम? जानें जीएसटी नेटवर्क पैनल के हेड सुशील मोदी की राय

  पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफा के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम कम होंगे? केंद्र सरकार के ही कुछ मंत्री यह बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर ला दिया गया, तो इसकी कीमतों में कम होगा, मगर बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा. 

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  पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने से इनके दाम पर नहीं होगा ज्यादा असर: सुशील मोदी

  जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे सुशील मोदी ने कहा, ‘‘ यह गलत धारणा (लोगों में) है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से उसकी कीमत में उल्लेखनीय कमी आएगी.

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  IOCL के चेयरमैन ने कहा, सभी पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट्स GST के अंतर्गत लाने का समर्थन

  देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह दाम पिछले पांच सालों में  सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है. मोदी सरकार की इस बात के लिए काफी आलोचना हो रही है. लोगों को इस बात का डर है कि डीजल के बढ़ते दाम का असर सीधा उनकी जेब पर हो सकता है. महंगाई दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है. विपक्षी दलों के नेता लगातार सोशल मीडिया के जरिये सरकार पर हमले कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी उनकी कही बातें भी याद करा रहे हैं. 

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  पेट्रोलियम पदार्थ जल्द ही आ सकते हैं GST के दायरे में, सरकार ने दिया संकेत

  वित्त मंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, लेकिन इसको लागू कब करना है यह जीएसटी काउंसिल को तय करना है.

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  सुशील मोदी ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए

  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने की वकालत की. मोदी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के तकनीकी मुद्दों को देख रहे मंत्रियों के समूह (जीओएम) के प्रमुख भी हैं.

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  पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करने के लिए केंद्र ने राज्यों से की ये अपील

  1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो गया है. ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट अभी भी जारी है. ऐसे में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कर घटाने की अपील की है क्योंकि जीएसटी शासन लागू होने के बाद इनकी इनपुट लागत बढ़ गई है.