Petroleum Product

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  मिडिल ईस्ट संकट के बीच मार्च से अब तक 3.5 लाख घरों में PNG गैस पहुंची, 3.8 लाख नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन

  पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2026 से अब तक 3.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शनों पर गैस आपूर्ति शुरू की गई है, जबकि 3.8 लाख से ज्यादा लोगों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है.

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  हरियाणा में ईंधन का 'नो टेंशन', सीएम सैनी ने गिनाए 4,032 सरकारी पंप, बोले- स्टॉक की कोई कमी नहीं

  Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ईंधन आपूर्ति पर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है. उन्होंने बताया कि वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के बीच राज्य में हालात बेहतर है. राज्य को हर दिन लगभग 2 लाख गैस सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं.

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  भारत आ रहे तेल से लदे दो और जहाज, होर्मुज को सुरक्षित किया पार-सूत्र

  दोनों जहाज भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं. दोनों मर्चेंट जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं. इंडियन नेवी के जंगी जहाज़ उन्हें मदद देने के लिए तैयार हैं. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

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  आपके घर तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, देश भर में बिछेगी गैस पाइपलाइन! ये है सरकार का बड़ा प्लान

  सरकार का तर्क है कि जिन शहरी और आवासीय क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच सकती है, वहां PNG को अनिवार्य या सुलभ बनाया जाएगा, जबकि LPG सिलेंडरों को उन ग्रामीण इलाकों के लिए 'रिलीज' किया जाएगा जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.

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  LPG Gas: कैसे बनती है LPG? अमेरिका और ईरान युद्ध से क्यों हो रही इसकी किल्लत, जानिए इसका कैसा कनेक्शन

  LPG Gas: एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई. भारत समेत कई देशों में करोड़ों घरों में भोजन बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर उपयोग में आता है. अगर, वैश्विक स्थिति में जरा भी हलचल या तनाव होता है, तो इस स्थिति में इसका सीधा असर एलपीजी गैस पर भी देखने को मिलता है.

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  क्या पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम, खत्म होने वाला है स्टॉक? क्लियर हो गई पूरी पिक्चर

  ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से 30 दिन की छूट दे रहा है.

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  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट ने दिखाया दम, $720 अरब के पार पहुंचा कुल निर्यात

  वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में बताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है.

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

  सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’