Petrol Desiel Excise Duty
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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 2021 में की दोगुनी कमाई, यहां समझिए टैक्स का पूरा गणित
- Wednesday December 1, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल से होने वाली उत्पाद शुल्क वसूली दोगुने से अधिक बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जिसमें से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये से भी कम की राशि दी गयी.
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पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर CTI ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की
- Saturday September 19, 2020
- Reported by: शरद शर्मा
पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए ताकि जनता को पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों से कुछ राहत मिल सके. CTI के मुताबिक कोविड के दौर में हर किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है. ऐसे में सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए. कोरोना काल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, अब लोग हवाई जहाज, रेल और बस जैसे सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने से बच रहे हैं और वे अपने निजी वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं. इससे लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है.
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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 2021 में की दोगुनी कमाई, यहां समझिए टैक्स का पूरा गणित
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वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल से होने वाली उत्पाद शुल्क वसूली दोगुने से अधिक बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जिसमें से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये से भी कम की राशि दी गयी.
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पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर CTI ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की
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पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए ताकि जनता को पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों से कुछ राहत मिल सके. CTI के मुताबिक कोविड के दौर में हर किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है. ऐसे में सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए. कोरोना काल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, अब लोग हवाई जहाज, रेल और बस जैसे सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने से बच रहे हैं और वे अपने निजी वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं. इससे लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है.
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