'PF trusts'

संसद की एक समिति ने सरकार से ट्रस्ट के जरिये अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन करने को लेकर प्रतिष्ठानों को दी गयी छूट के लिये मजबूत दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है. समिति ने ऐसे कोष के दुरुपयोग को रोकने के लिये यह सुझाव दिया है. समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिये बिना दावे वाली राशि को रखने को लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है. 

देश में करोड़ों वेतनभोगी लोगों के पेंशन फंड और भविष्य निधि फंड की देखभाल करने वाली संस्था ईपीएफओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. राष्ट्रपति के इस नोटिफिकेशन के साथ देश में मौजूद कई संस्था के पीएफ ट्रस्ट अब सीधे ईपीएफओ के अधीन आ गए हैं. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) करीब 500 छोटे निजी भविष्य निधि न्यासों को अपने दायरे में लाएगा. ऐसे पीएफ ट्रस्ट जिनका कुल कर्मचारी भविष्य निधि संग्रह एक करोड़ रुपये तक है या जिनके सदस्यों की संख्या 20 तक है, उन्हें ईपीएफओ के तहत लाया जाएगा जिससे वे अपने अंशधारकों को बेहतर सेवाएं दे सकें.