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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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"मैंने देश को बताया सच तो क्यों लगी मिर्ची..." : राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, जब भी हम बंटे हैं दुश्मन को फायदा हुआ है. कांग्रेस का राज होता तो आए दिन ब्लास्ट होते, OROP लागू नहीं होता
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पंजाब : पटियाला में रेल पटरियों पर पूर्व सैनिकों का धरना, कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित
जीआरपी के एक अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली, जम्मू और अमृतसर की ओर जाने वाली कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई.
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कांग्रेस ने OROP के लिए 500 करोड़ रखे, हमने पूर्व सैनिकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए:पीएम मोदी
MP Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को कांग्रेस पर रक्षा बलों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना के क्रियान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने नीति को क्रियान्वित किया और अब तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले और सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर महिला अधिकारियों की तैनाती की सुविधा दी.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया.
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OROP मामला : SC का रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार, बकाया भुगतान पर समय सीमा बदली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ हैं. यह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है.
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वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
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"यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार
One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
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"केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे...": वन रैंक वन पेंशन ( OROP) पर सुप्रीम कोर्ट
वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.
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OROP पर सरकार का फैसला ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का असर, क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हुआ : कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि उस ओआरओपी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने की थी.
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मोदी कैबिनेट ने OROP में संशोधन को दी मंजूरी, 25 लाख सैन्य कर्मियों को होगा फायदा
One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा.
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भारतीय सेना में 'वन रैंक, वन पेंशन' नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
इसी साल 16 मार्च को सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में "वन रैंक वन पेंशन" योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा था.
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"1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान", 'वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है?
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'चिदंबरम ने 2014 में कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया OROP पर बयान' : केंद्र ने SC में किया अपना बचाव
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया. केंद्र ने कहा कि रक्षा सेवाओं के लिए OROP की सैद्धांतिक मंजूरी पर बयान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 17 फरवरी, 2014 को तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था.
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''वन रैंक, वन पेंशन कैसे लागू किया जा रहा, कितने लोगों को हुआ लाभ'' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
SC ने केंद्र से पूछा है कि OROP कैसे लागू किया जा रहा है और इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है? सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संसदीय चर्चा और नीति के बीच विसंगति पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या यह है कि पॉलिसी पर आपकी अतिशयोक्ति वास्तव में दिए गए लाभ तुलना में बहुत अधिक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है.
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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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कांग्रेस ने OROP के लिए 500 करोड़ रखे, हमने पूर्व सैनिकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए:पीएम मोदी
MP Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को कांग्रेस पर रक्षा बलों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना के क्रियान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने नीति को क्रियान्वित किया और अब तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले और सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर महिला अधिकारियों की तैनाती की सुविधा दी.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
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OROP मामला : SC का रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार, बकाया भुगतान पर समय सीमा बदली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ हैं. यह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है.
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वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
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"यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार
One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
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"केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे...": वन रैंक वन पेंशन ( OROP) पर सुप्रीम कोर्ट
वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.
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भारतीय सेना में 'वन रैंक, वन पेंशन' नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
इसी साल 16 मार्च को सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में "वन रैंक वन पेंशन" योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा था.
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"1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान", 'वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है?
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'चिदंबरम ने 2014 में कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया OROP पर बयान' : केंद्र ने SC में किया अपना बचाव
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया. केंद्र ने कहा कि रक्षा सेवाओं के लिए OROP की सैद्धांतिक मंजूरी पर बयान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 17 फरवरी, 2014 को तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था.
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''वन रैंक, वन पेंशन कैसे लागू किया जा रहा, कितने लोगों को हुआ लाभ'' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
SC ने केंद्र से पूछा है कि OROP कैसे लागू किया जा रहा है और इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है? सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संसदीय चर्चा और नीति के बीच विसंगति पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या यह है कि पॉलिसी पर आपकी अतिशयोक्ति वास्तव में दिए गए लाभ तुलना में बहुत अधिक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है.
