Nirmala Sithamaran
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Budget News: छोटे शहर वालों के लिए बजट में है क्या है गुड न्यूज, जानिए शहरों के लिए क्या-क्या
Budget Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में इस बार छोटे शहरों पर खास ध्यान दिया है. वित्त मंत्री ने इसके अलावा टेंपल टाउन को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं.
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इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की जगह ऋण और जीडीपी अनुपात को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे की जगह कर्ज और जीडीपी अनुपात पर ध्यान दे सकती हैं.
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India-US Trade: वित्त मंत्री बोलीं- अमेरिका के साथ अच्छी प्रगति, द्विपक्षीय व्यापार को दी जा रही प्राथमिकता
सीतारमण ने कहा, 'मैं ये नहीं कह सकती कि द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है या बुरा, लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत अच्छी चल रही है.'
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प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बूस्टर है ये बजट? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार से समझिए
भारत की इकॉनमी की 'रीढ़ की हड्डी' प्राइवेट इंवेस्टमेंट को इस बजट से कैसे बढ़ावा मिलेगा... नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार से समझिए
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दूसरी तिमाही में जीडीपी दर में कमी अस्थायी, आगे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था : सीतारमण
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर को अपेक्षा के अनुरूप नहीं बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में यह अस्थायी स्थिति है और आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था बेहतर रफ्तार से बढ़ेगी. सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘पिछले तीन साल में देश की औसत जीडीपी दर 8.3 प्रतिशत रही और केवल दो तिमाहियों में यह 5.4 प्रतिशत रही है.''
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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मुद्रा लोन की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख की, वित्त मंत्री का बजट में बड़ा ऐलान
Union Budget 2024 : इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है.
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Budget 2024 Expectations: बजट से MSME व्यापारियों को खास उम्मीदें, वित्त मंत्री से विशेष पैकेज की मांग
AURIONPRO Toshi Automatic Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सचदेव ने कहा कि अगर एमएसएमई को पेमेंट टाइम से मिल जाए तो इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव कोई नहीं है अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए तो हम 100 फीसदी चीन को पीछे छोड़ सकते हैं.
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बेशर्मी की हद... स्वाति मालीवाल मामले पर केजरीवाल से साधी चुप्पी तो बरसीं निर्मला सीतारमण
स्वाति मालीवाल मामले (Nirmala Sitharaman On Swati Maliwal Case) पर अरविंद केजरीवाल का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है. गुरुवार को वह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन के लिए लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान उनसे जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
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"किसने पैसा देने से इनकार किया": कर्नाटक फंड मुद्दे पर निर्मला सीतारमण की दो टूक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman On Karnataka Central Taxes And Grants-In-Aid) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अंतरिम बजट में किसी प्रमुख मद में आवंटन में कटौती नहीं की गई है, वहीं बेरोजगारी दर पांच साल में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है.
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"रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे... ", अडाणी के स्टॉक को लेकर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने मुंबई में कहा कि रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे. आपको पता ही है कि शुक्रवार को आरबीआई ने इस मामले पर क्या टिप्पणी की है.
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आंकड़ों में आम बजट 2023-24 - देखें पूरी लिस्ट
इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.
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बजट 2023 में मोदी सरकार का फोकस कृषि और ग्रामीण इलाकों पर
बजट 2023 या कहें केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. फिलहाल बजट पर मंथन अंतिम चरण में चल रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट 2023 का विशेष फोकस कृषि और ग्रामीण भारत पर हो सकता है. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर सरकार की विशेष नज़र है. उल्लेखनीय है कि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं.
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नोटबंदी के 6 साल पूरे: बाजार में नकदी बढ़ी या घटी, संसद में वित्तमंत्री का जवाब पढ़ आप तय करें
आज की तारीख में जनता के पास नकदी की कुल राशि से संबंधित वास्तविक आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;
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पश्चिम की मंदी को अवसर की तरह उपयोग में लाए उद्योग जगत : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत का आह्वान किया है कि वह पश्चिम में मंदी की आशंका के बीच ऐसी रणनीति बनाए जिससे विकसित देशों में परिचालन कर रही कंपनियां भारत को एक उत्पादन या खरीद केंद्र के रूप में देख सकें.
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Budget News: छोटे शहर वालों के लिए बजट में है क्या है गुड न्यूज, जानिए शहरों के लिए क्या-क्या
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इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की जगह ऋण और जीडीपी अनुपात को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे की जगह कर्ज और जीडीपी अनुपात पर ध्यान दे सकती हैं.
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सीतारमण ने कहा, 'मैं ये नहीं कह सकती कि द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है या बुरा, लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत अच्छी चल रही है.'
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प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बूस्टर है ये बजट? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार से समझिए
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दूसरी तिमाही में जीडीपी दर में कमी अस्थायी, आगे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था : सीतारमण
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर को अपेक्षा के अनुरूप नहीं बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में यह अस्थायी स्थिति है और आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था बेहतर रफ्तार से बढ़ेगी. सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘पिछले तीन साल में देश की औसत जीडीपी दर 8.3 प्रतिशत रही और केवल दो तिमाहियों में यह 5.4 प्रतिशत रही है.''
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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मुद्रा लोन की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख की, वित्त मंत्री का बजट में बड़ा ऐलान
Union Budget 2024 : इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है.
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Budget 2024 Expectations: बजट से MSME व्यापारियों को खास उम्मीदें, वित्त मंत्री से विशेष पैकेज की मांग
AURIONPRO Toshi Automatic Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सचदेव ने कहा कि अगर एमएसएमई को पेमेंट टाइम से मिल जाए तो इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव कोई नहीं है अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए तो हम 100 फीसदी चीन को पीछे छोड़ सकते हैं.
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बेशर्मी की हद... स्वाति मालीवाल मामले पर केजरीवाल से साधी चुप्पी तो बरसीं निर्मला सीतारमण
स्वाति मालीवाल मामले (Nirmala Sitharaman On Swati Maliwal Case) पर अरविंद केजरीवाल का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है. गुरुवार को वह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन के लिए लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान उनसे जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
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"किसने पैसा देने से इनकार किया": कर्नाटक फंड मुद्दे पर निर्मला सीतारमण की दो टूक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman On Karnataka Central Taxes And Grants-In-Aid) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अंतरिम बजट में किसी प्रमुख मद में आवंटन में कटौती नहीं की गई है, वहीं बेरोजगारी दर पांच साल में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है.
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"रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे... ", अडाणी के स्टॉक को लेकर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने मुंबई में कहा कि रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे. आपको पता ही है कि शुक्रवार को आरबीआई ने इस मामले पर क्या टिप्पणी की है.
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इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.
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बजट 2023 में मोदी सरकार का फोकस कृषि और ग्रामीण इलाकों पर
बजट 2023 या कहें केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. फिलहाल बजट पर मंथन अंतिम चरण में चल रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट 2023 का विशेष फोकस कृषि और ग्रामीण भारत पर हो सकता है. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर सरकार की विशेष नज़र है. उल्लेखनीय है कि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं.
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आज की तारीख में जनता के पास नकदी की कुल राशि से संबंधित वास्तविक आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत का आह्वान किया है कि वह पश्चिम में मंदी की आशंका के बीच ऐसी रणनीति बनाए जिससे विकसित देशों में परिचालन कर रही कंपनियां भारत को एक उत्पादन या खरीद केंद्र के रूप में देख सकें.
