'Model Tenancy Act'

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  • India | Reported by: नेहाल किदवई |गुरुवार जुलाई 15, 2021 03:35 PM IST
    कर्नाटक: बेंगलुरू में रहने के लिए किराए पर मकान लेना आसान नही है.यहां 10 माह से एक साल का किराया एडवांस में देना पड़ता है यानी अगर फ्लैट का किराया 30 हज़ार है तो एडवांस 3 लाख से 4 लाख के बीच. ऐसे में राज्य सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट, कर्नाटक में लागू करना चाहती है जिसका विरोध शरू हो गया है.
  • India | Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |गुरुवार जून 3, 2021 04:44 PM IST
    केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
  • Utility News | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार जून 3, 2021 03:44 PM IST
    देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.
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