'LG Anil Baijal'

दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है.  उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फ़ाइल भेजी थी लेकिन उन्‍होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है.'

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’

ये कमेटी जांच करेगी कि इस मामले में क्या शिकायत की गई है, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही है? पूरी प्रक्रिया का पालन GFR यानी जनरल फाइनेंसियल रूल के तहत हुआ है या नहीं.

केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.

संस्‍था ने कहा कि गत एक महीने से अधिक समय से दिल्ली में लॉकडाउन के कारण दुकानें एवं बाज़ारों के बंद रहने से व्यापारी बुरी तौर पर प्रभावित हुए हैं. वे गंभीर आर्थिक संकट के शिकार हुए हैं, ऐसे में अब या तो तुरंत अथवा 7 जून से दिल्ली के बाज़ारों को चरणबध्द तरीके से खोला जाए.

आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल (Brijesh Goyal) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल (Delhi LG) ने अनुमति देने से इंकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए. दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) तय करती है.

नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम  2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus Cases in Delhi) के मामले नहीं थम रहे हैं. स्वास्थ्य महकमा आपातकालीन परिस्थितियों में काम कर रहा है. दिल्ली में सोमवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुईं हैं. एक दिन में 240 संक्रमितों की मौत हुई, जो कि अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा संख्या है. महामारी को कुछ हद तक कम करने के लिए ही सोमवार रात से लॉकडाउन (Delhi Lockdown) लगाया गया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसका ऐलान किया था. लॉकडाउन की घोषणा होते ही प्रवासियों में घर लौटने को लेकर अफरातफरी मच गई. कुछ देर पहले दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने प्रवासी नागरिकों से दिल्ली न छोड़ने की अपील की है.