'LG Anil Baijal'

New Delhi excise policy: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आरोपों पर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने सफाई दी है. दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के आरोप निराधार हैं. एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है.

राजधानी के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भाषण के दौरान कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए काम हो रहा है, जिससे  क्यूआर कोड आधारित कार्ड दिया जाएगा. वहीं झुग्गियों वालों के लिए घरों के निर्माण का कार्य जारी है और बेघरों के लिए 195 शेल्टर्स का संचालन किया जा रहा है.

दिल्ली (Delhi) में कनॉट प्लेस के व्यापारियों के संघ ने  LG अनिल बैजल (Anil Baijal) को पत्र लिखकर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सेवा मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की है. सेवाओं के नियंत्रण को लेकर  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामला लंबित है.

उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाज़ार से ऑड ईवन व्यवस्था खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात और सुधरने पर लिया जाएगा. हालांकि,दिल्ली के उपराज्यपाल निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने पर सहमत हैं.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi government) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है.  उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फ़ाइल भेजी थी लेकिन उन्‍होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है.'

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’