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राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘मिजोरम और पूर्वोत्तर समेत पूरे देश को कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति से दूर रखने की जरूरत है.’’ रक्षामंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार का मानना ​​है कि जब तक पूर्वोत्तर वास्तव में विकसित नहीं होगा तब तक एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं होगा.

बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों के बीच की सीमा पर फौगाकचाओ इखाई में 500-600 लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और करीब 25 लोग मामूली रूप से घायल हो गए.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर मणिपुर में जारी संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया जाता है, तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

मणिपुर हिंसा पर जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है.

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहा है. भाजपा ने इसे महज एक दिखावा बताया है.

मणिपुर में कुकी आदिवासी समूह और बहुसंख्यक मैतेई लोगों के बीच जनजातियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ और कोटा साझा करने को लेकर हिंसा भड़कने के लगभग तीन महीने बाद, संघर्ष समाप्त होने के बहुत कम संकेत हैं. इस बीच देशभर में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है.

मैतई लोगों ने आरोप लगाया है कि यह एसओओ से जुड़े विद्रोहियों की अपने अंतिम लक्ष्य यानी अलग प्रशासन तक पहुंचने की पूरी योजना थी, जबकि एसटी विरोधी मांग का विरोध केवल एक ध्यान भटकाने वाला था.

पीठ में न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. न्यायालय ने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खुबसूरती सशस्त्र बलों पर असैनिक नियंत्रण है. इसे न समाप्त करें. हम ऐसा नहीं करेंगे."

मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, "आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मणिपुर में सभी बंकरों को नष्ट करना होगा. संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा.

मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 98 लोगों की जान जा चुकी है और 310 से अधिक लोग घायल हुए हैं. राज्य में फिलहाल कुल 37,450 लोगों ने 272 राहत शिविरों में शरण ले रखी है.