'Kisan Andolan'

जून, 2020 में लाये गये तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच सहमति के बिंदुओं में शामिल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति गठित करने का वादा किया था.

सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में, 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक, देशभर में जिला स्तर पर “वादाखिलाफी विरोधी सभा” आयोजित की जाएगी.

केजरीवाल ने कहा, " दिल्ली सरकार ने आंदोलनरत किसानों की मदद की. उनको पीने का साफ पानी दिया, शौचालय की सुविधा दी, लंगर में खाना खिलाया. हमें खुशी है कि हमने किसान भाइयों की मदद की."

किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) पर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने पीएम नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi) की तारीफ़ की है.

बैठक में लखीमपुर खीरी मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर चिंता जताई गई कि पुलिस प्रशासन और अभियुक्त मिलकर अपराधियों को बचाने और बेकसूर किसानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पैनल के गठन समेत किसानों से किए गए वादों पर केंद्र की अबतक की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोमवार को दिल्ली में बैठक करेगा.

मेरठ की सात सीटों में से 4 और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से चार शामिल हैं. बीजेपी को मुरादाबाद की सभी छह सीटों, रामपुर और संभल, दोनों जिलों की चार में से तीन सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा.

किसान नेता और एसकेएम की कोर समिति के सदस्य शिव कुमार कक्का ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार की सराहना की.

राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले एक महीन से इस क्षेत्र में एक विशेष बिरादरी को निशाना बनाकर चुनाव प्रचार कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘यह एक संत और सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता.

गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व वाली संयुक्त संघर्ष पार्टी को 10 सीट मिली हैं. इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं.