'Karnataka rebels' - 22 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | रविवार फ़रवरी 23, 2020 07:15 AM IST
    जरकीहोली और कुमाथल्ली उन 17 बागी कांग्रेस और जेडी(एस) विधायकों में से हैं, जिन्होंने एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली सरकार गिराने और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.  
  • India | बुधवार नवम्बर 13, 2019 12:03 PM IST
    स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में 14 विधायक कांग्रेस के जबकि तीन विधायक जेडीएस से हैं.
  • India | रविवार जुलाई 28, 2019 10:57 PM IST
    अयोग्य घोषित हुए जेडीएस के बागी विधायक ए एच विश्वनाथ ने कहा कि यह फैसला कानून के विरुद्ध है और वह अन्य असंतुष्ट विधायकों के साथ सोमवार को उच्चतम न्यायालय से संपर्क करेंगे.
  • India | गुरुवार जुलाई 25, 2019 09:43 PM IST
    कर्नाटक (Karnataka) की एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) सरकार से समर्थन वापस लेने वाले तीन बागी विधायकों को विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार (Ramesh Kumar) ने अयोग्य घोषित कर दिया है. इनमें निर्दलीय विधायक विधायक आर शंकर भी शामिल है.
  • India | गुरुवार जुलाई 25, 2019 05:36 PM IST
    कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा कांग्रेस-जेडीएस के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) भी अनिश्चितता के बीच सरकार बनाने के लिए दावा करने की जल्दी में नहीं है.
  • India | बुधवार जुलाई 24, 2019 11:46 AM IST
    मुंबई में ठहरे कांग्रेस-जद(एस) के बागी विधायक, भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा के दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे. यह जानकारी मंगलवार को पार्टी सूत्रों ने दी. भाजपा के एक नेता ने कहा कि इस महीने के शुरू से एक आलीशान होटल में ठहरे बागी विधायक मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जदएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार के विश्वासमत हासिल नहीं कर पाने के बाद बहुत खुश हैं.
  • India | सोमवार जुलाई 22, 2019 11:44 PM IST
    कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंप चुके कांग्रेस के बागी 12 विधायकों को सुनवाई के लिए समन भेजा है. कांग्रेस पार्टी ने व्हिप का उल्लंघन करने वाले इन विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है.
  • India | बुधवार जुलाई 17, 2019 07:59 AM IST
    कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.
  • India | बुधवार जुलाई 17, 2019 11:11 AM IST
    Karnataka Political Crisis: इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
  • India | बुधवार जुलाई 17, 2019 12:29 AM IST
    कोर्ट इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया. दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाए.
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