Kapil Sibbal
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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वे चिड़चिड़े-हिंसक हो जाएंगे... सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के लिए दीं क्या दलीलें, पढ़िए
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज़ फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान ज़रूरी है, न कि इस पर विवाद हो. दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं.
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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.
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वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात
किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है.
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केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दी है क्या सबसे बड़ी दलील, पढ़िए
सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.
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धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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मंदिर, मस्जिद और चंदे का तर्क, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दिए क्या-क्या दलीलें
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले तीन मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए. हमने इन तीनों पर जवाब दाखिल किया था. लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए हैं. सिर्फ तीन मुद्दों तक सुनवाई सीमित हो. कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में तीन बिंदु तय किए गए. हमने तीन पर जवाब दिए. लेकिन पक्षकारों ने इन तीन मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है. कोर्ट सिर्फ तीन हो मुद्दों पर फोकस रखे.
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वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: जानिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या-क्या दीं दलीलें
Waqf Bill SC Hearing: अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दीं और कहा कि हमने सुना है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की भी मांग की.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
Waqf Amendment Bill Updates: कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से पूछेगी कि क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ काऊंसिल के लिए दो गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता न्यूनतम सदस्य है या अधिकतम सदस्य.
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