'Judiciary'

OPSC OJS Admit Card 2023: ओडिशा न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ओपीएस ओजेएस एडमिट कार्ड 2023 आयोग की  आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को फटकार लगाई थी और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने दिन में कहा, “हम अपनी नीतियां देशवासी पहले के आधार पर बनाते हैं ... (लेकिन) जो हमसे पहले आए वे श्रेय लेने के भूखे थे और श्रेय के भूखे लोग देश को बर्बाद कर देते हैं.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने में टेक्नोलॉजी के लिए असीमित संभावनाएं हैं.

यह मामला उस वक्‍त हुआ, जब वकील ने केस की सुनवाई के लिए जल्‍दी तारीख देने की मांग की. वकील ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच से कहा कि अगर बेंच अनुमति दे, तो वह किसी दूसरी बेंच के सामने अर्जी दाखिल कर दें.

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर टिप्पणी के लिए वकीलों के एक समूह द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद शनिवार को खुद का समर्थन करने संबंधी एक बयान ट्विटर पर साझा किया. रिजीजू ने संकेत गुप्ता के एक ट्वीट को रीट्वीट किया. गुप्ता ने ट्विटर पर खुद को उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता बताया है.

पीठ ने कहा, 'उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उन्हें दी गई शक्ति के तहत नियम बनाते हैं.’’ फैसले में कहा गया है, ‘‘यह सिद्धांत एक मिथक है कि अदालतें कानून नहीं बना सकतीं जो बहुत पहले ही टूट चुका है.’’

चैंबर्स ब्‍लॉक में वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट को आवंटित की गई 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के लिए दायर याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में ये बहस हुई.

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लोकसभा के अलावा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड विधानसभाओं में नियमों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पदपर चुनाव ही नहीं कराए गए हैं. यानी वहां संविधान में वर्णित डिप्टी स्पीकर का संवैधानिक पद भरा ही नहीं गया है.

संविधान पीठ ने वी सुदीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, (1999) 3 एससीसी 176 के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में उल्लिखित शर्तों के अलावा कोई भी शर्त, लीगल प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति पर नहीं लगाई जा सकती है.