Judicial Commission

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  बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.

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  मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल

  West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.

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  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

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  'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.

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  जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने न्यायिक आयोग का किया गठन

  जुबीन गर्ग की हत्या मामले की जांच सीआईडी भी कर रही है. असम सीआईडी ​​की एसआईटी मामले की जांच कर रही है. कई करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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  महाकुंभ: 'अखिलेश यादव जिंदाबाद' युवकों की नारेबाजी से भगदड़ के दावे का सच क्या है?

  बूम ने पाया कि सोशल मीडिया पर युवकों की नारेबाजी का वीडियो 27 जनवरी की सुबह साढ़े पांच बजे का है, जबकि महाकुंभ में भगदड़ मचने की घटना 28 जनवरी की रात लगभग डेढ़ बजे हुई थी.

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  महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने काम शुरू किया 

  Mahakumbh Stampede Update: योगी सरकार की तरफ़ से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग भगदड़ के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के सिलसिले में सुझाव भी देगा.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  संभल : कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग ने घटनास्थल और शाही जामा मस्जिद का किया निरीक्षण

  संभल हिंसा: मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जानकारी साझा करते हुए बताया, "उत्तर प्रदेश शासन की ओर से गठित किए गए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने संभल का दौरा किया. घटनास्थल का निरीक्षण करते वक्त उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की.

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  संभल में हिंसा की घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों वाला न्यायिक जांच आयोग गठित

  उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा. आदेश के अनुसार, आयोग के अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं.