इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.

महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है.