'India population'

NFHS surveyके अनुसार, शहरी इलाकों में प्रजनन दर 1.6 है और ग्रामीण क्षेत्र में यह 2.1 है. यानी शहरी परिवारों (urban Population) में हर महिला की बात करें तो बच्चों के जन्म का औसत दो से कम है. जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भी यह दो के करीब आ गया है. ऐसे में जनसंख्या में आने वाले वक्त में गिरावट भी देखने को मिल सकती है. 

RSS सूत्रों के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर गहन विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनको लेकर समाज के वर्ग में आशंकाएं और संदेह हैं.

अनुसंधानकर्ताओं ने एसीई2 (एंजियोटेंसिन-परिवर्तित एंजाइम 2) जीन स्वरूप का भी आकलन किया है जो लोगों को कोविड-19 के प्रति अतिसंवेदनशील बनाते हैं.

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2012 दिशानिर्देश के तहत जिला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफारिश की गयी है. यह सिफारिश 2001 की जनगणनना के औसत जिला जनसंख्या पर आधारित है.

कांग्रेस नेता ने कहा, "रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल देश में मुस्लिमों की प्रजनन दर 2.7 फीसदी है, जबकि हिन्दुओं में यह दर 2.3 फीसदी है. इस दर के हिसाब से साल 2028 तक हिन्दुओं और मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग बराबर हो जाएगी." 

12 से 18 साल के बीच करीब 12 करोड़ बच्चे हैं. सभी बच्चों को टीके की ज़रूरत नहीं है. Zycov D टीके की शुरुआत सामान्य लोगों (General Population) से ही होगी. कॉमोर्बिडिटी वाले बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है. 12 से 18 के बीच में करीब 1% बच्चों को ही बीमारी की समस्या है.

Zycov-D Vaccine: 12 से 18 साल के बीच करीब 12 करोड़ बच्चे हैं. सभी बच्चों को टीके की ज़रूरत नहीं है. Zycov D टीके की शुरुआत सामान्य लोगों (General Population) से ही होगी. कॉमोर्बिडिटी वाले बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है. 12 से 18 के बीच में करीब 1% बच्चों को ही बीमारी की समस्या है.

Covid Vaccination In India : देश में रोजाना जितने टीके लग रहे हैं, उनमें दूसरी डोज की तादाद अभी औसतन 18 से 20 फीसदी के करीब है. पिछले 24 घंटे में 49.55 लाख कोरोना वैक्सीन लगीं. अब तक देश में कुल 50 करोड़ 10 लाख 9609 लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं.

कोरोना संक्रमण की सही स्थिति जानने के लिए अब जिले स्तर पर सीरो सर्वे किया जाएगा. ICMR के संपर्क में रहते हुए यह सर्वे किया जाएगा. इससे पहले ICMR ने जिले स्तर पर सीरो सर्वे को सही नहीं माना था.

राज्यसभा की आज की कार्य सूची में इसका उल्लेख है. बिल का नाम 'द पॉपुलेशन रेग्यूलेशन बिल 2019' है. राज्यसभा की कार्य सूची में 21वें क्रमांक पर राकेश सिन्हा के नाम पर निजी सदस्य विधयेक के रूप में यह दर्ज है.