'Illegal Order'

मुंबई की लोकल ट्रेनों में टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को सफर करने की अनुमति नहीं है. इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दी गई है जिनका कोविड का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है.

राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की पांच एकड़ जमीन कम्यूनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है.

गुरुग्राम शहर के बीचो बीच अवैध तौर पर 135 फ्लैट बना दिये गये थे. ग्रुरुग्राम के डीटीपी विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर बिल्डर ने नहीं तोड़े तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा.

शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं.

यूपी सरकार की राह पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे बनी शराब की दुकानों को भी बंद करवाना शुरू कर दिया है.