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राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव
संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
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लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
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IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकम
देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी.
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CM मान ने बेअदबी से जुड़े दो बिलों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर सजा बहुत जरूरी है.
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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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"एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता?": हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
केंद्र सरकार की ओर से ASG केएम नटराज ने कहा, " हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए. IPC के तहत तंत्र हैं. हम CrPC के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे है.
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IPC और CrPC सहित 37 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को दी गई मंज़ूरी के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) और अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) सहित 37 केंद्रीय कानून केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो गए हैं. इन कानूनों में सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट तथा जनगणना कानून शामिल हैं.
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राज्यसभा में भीड़ की हिंसा पर जमकर हंगामा, केंद्र ने साफ कहा- किसी नए क़ानून की ज़रूरत नहीं
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "नफरत के बीज बोने के कारण एक टार्गेटेड भीड़ द्वारा मॉब लिन्चिंग हो रही है. मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था राज्य के अधीन है, लेकिन देश की CRPC और IPC में परिवर्तन करने का अधिकार आपके पास है.
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भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
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गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकम
देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी.
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भगवंत मान ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर सजा बहुत जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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केंद्र सरकार की ओर से ASG केएम नटराज ने कहा, " हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए. IPC के तहत तंत्र हैं. हम CrPC के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे है.
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IPC और CrPC सहित 37 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को दी गई मंज़ूरी के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) और अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) सहित 37 केंद्रीय कानून केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो गए हैं. इन कानूनों में सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट तथा जनगणना कानून शामिल हैं.
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