General Insurance Companies

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  बीमा कंपनियों, नाबार्ड और RBI के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने दे दिया बड़ा गिफ्ट

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा.

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  Health Insurance: एक चाय की कीमत पर 3 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज फ्री, इस UPI ऐप से ले सकते हैं पॉलिसी

  इस सस्‍ती पॉलिसी के तहत, अस्पताल में भर्ती होने पर ₹3 लाख तक का कवरेज मिलेगा.15 दिनों के लिए ₹2,000 प्रति दिन का भत्ता मिलेगा. अगर डेंगू, मलेरिया के कारण भर्ती हुए हैं, तो 10 दिनों के लिए ₹1,500/दिन का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा.

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  इन तीन PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को घाटे से उबारेगी सरकार, 3000 करोड़ रुपये डालने की योजना तैयार

  सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (General Insurance Companies) को वित्त मंत्रालय से कितनी अतिरिक्त पूंजी मिलेगी यह उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

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  इंश्योरेंस सेक्टर में पांच साल तक 50,000 करोड़ रुपये सालाना पूंजी की जरूरतः IRDA

  भारत इस समय इंश्योरेंस बिजनेस (Insurance Industry) में दुनिया का दसवां सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2032 तक यह छठा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  बीमा कंपनियों को कोविड के इलाज का कैशलेस क्लेम 1 घंटे में मंजूर करना होगा :इरडा

  सभी साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलेस क्लेम (Cashless COVID-19 Treatment Claims) का आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर उसकी स्वीकृति की जानकारी देनी होगी.

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  पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीमा कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की

  महाराष्ट्र के पुणे शहर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बुधवार को फसल नुकसान को लेकर किसानों के बीमा दावों के निपटारे की मांग को लेकर एक निजी बीमा कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की. पुलिस ने यह जानकारी दी.

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  सितंबर से नए चार पहिया वाहन के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

  सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया है. दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया गया है.

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  सरकार की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी

  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को बुधवार को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.