'Gayatri Prajapati case'

Money Laundering Case: गायत्री प्रजापति पर आरोप है कि प्रदेश के खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और दोस्तों के नाम, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो पूरी तरह से अवैध है.

सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR रद्द करने की प्रक्रिया पर सुनवाई कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका क्यों दाखिल की गई है? कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति की तरफ से पेश वकील ने याचिका को वापस लेने की मांग की.

18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रजापति को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में ही थे.

महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली. अदालत ने उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. गायत्री प्रजापति ने बीमारियों का हवाला देकर तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. प्रजापति का कहना था कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उसकी परेशानी का सही इलाज उपलब्ध नहीं है. लिहाजा उसे दिल्ली के एम्स या भैलौर में इलाजे कराने के लिए तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने प्रजापति से कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं.

यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. गायत्री प्रजापति के वकील ने तब तक उनको अस्पताल में रखने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने प्रजापति को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है.  रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया था. मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.

रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है. प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. गत चार सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत दी है. अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे प्रजापति सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में लखनऊ जेल में बंद हैं. कोर्ट ने पांच लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड तथा दो जमानतदारों की शर्त के साथ उन्हें जमानत दी थी.

गैंगरेप के आरोपी उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की है. फिलहाल गायत्री प्रजापति कानपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में अपना इलाज करा रहा है.

बता दें, कि इसी साल जनवरी में उत्तर-प्रदेश में हुए खनन घोटाले( mining scam) की सीबीआई( CBI) जांच में बड़ा खुलासा हुआ था. हमीरपुर की डीएम रहते हुए आईएएस बी चंद्रकला (IAS B Chandrakala) पर दस अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचते हुए अवैध खनन करवाने का मामला सामने आया था.

यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपहरण एवं छेड़खानी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने मामले के सह आरोपी आशीष शुक्ला को भी जमानत दे दी. उन्होंने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि जांच, शिकायतकर्ता के बयानों और दूसरे गवाहों की गवाही के आधार पर प्रजापति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है.