GST System

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  बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?

  अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.

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  पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

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  NDTV Conclave: शराब पर भी एक देश-एक टैक्स कब, वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों को करना है फैसला

  इंसानों के पीने वाली शराब को जीएसटी रिजीम के दायरे से बाहर रखा गया है. शराब के ऊपर विभिन्न राज्य सरकारें अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाते हैं.

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  NDTV कॉन्क्लेवः क्या आप BJP की नई महिला अध्यक्ष बनेंगी... सवाल पर निर्मला ने दिया दिलचस्प जवाब

  NDTV GST कॉन्क्लेव में जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि बीजेपी को कभी महिला अध्यक्ष नहीं मिली है, क्या ये समय आ गया है कि अब बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथ में सौंपी जाए. इस सवाल पर निर्मला भी मुस्कुरा उठीं.

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  NDTV GST Conclave: केंद्र सरकार नोटों से भरा सूटकेस लेकर नहीं बैठी है... जानें वित्त मंत्री ने किस बात पर कहा

  NDTV GST Conclave में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जीएसटी स्लैब घटने से सस्ती हुई चीजों का फायदा कंपनियां और व्यापारी आम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे.

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  सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

  Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

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  अब ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर देना होगा 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

  जीएसटी काउंसिल (GST council meeting)की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का सोमवार को फैसला किया गया.

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  11 जुलाई को होगी GST Council की बैठक, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में हो सकता है अहम बदलाव

  केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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  100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली

  GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.

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  'GST सिस्टम के सपोर्ट में है रोजगार के भरपूर अवसर', टैक्स4वेल्थ के सीईओ हिमांशु कुमार ने कहा

  समय के साथ देश में जीएसटी सिस्टम अपनी प्रासंगिकता को साबित करती जा रही है. जीएसटी प्रणाली में बड़ी संख्या में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता को भी पैदा किया है. इसी कारण जीएसटी प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं.

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  1 September Rules Change : आज से लागू हो रहे हैं ये नए नियम, आपकी जेब पर डालेंगे असर, तैयार रहें

  देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव (New Rules Changes from 1st September) हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न (GST Return) समेत कई नियम बदल रहे हैं. इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे फ्रंट पर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं.

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  जानिए 1 सितंबर से क्या बदला, आधार-पीएफ लिंक नहीं कराया तो PF नहीं जमा होगा, चेक में बरतें सावधानी

  Rules Change 1st September : 1 सितंबर से देश में बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में ग्राहकों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो रहा है. अगर आपने इन दो दिनों में EPFO पोर्टल पर आधार और पीएफ अकाउंट की (Aadhar PF Liking) लिंकिंग नहीं कराई तो आप अपने पीएफ खाते से रकम नहीं निकाल पाएंगे.

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  वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल  तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है. 

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  उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट में बोले PM मोदी- देश में बेहतर हुआ टैक्स सिस्टम, निवेशकों के लिए भी अच्छा माहौल, 10 बातें 

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट-2018' में कहा कि ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने और कारोबार सुगमता के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से देश में निवेशकों के लिए माहौल बेहतर हुआ है. यहां शुरू हुई दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए देश में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. निवेश माहौल को अनुकूल बनाने के लिए पिछले केवल दो वर्षो में ही केंद्र और राज्यों की सरकारों ने 10,000 से ज्यादा कदम उठाए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश में टैक्स सिस्टम को बेहतर बनया है. हमारी कोशिश इसे और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की है.  उन्होंने कहा कि बिजनेस करना भी आसान हुआ है और बैंकिंग व्यवस्थाएं भी पहले से मजबूत हुईं हैं.

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  मोदी सरकार को झटका! वर्ल्ड बैंक ने कहा- भारतीय GST प्रणाली विश्व में सबसे जटिल

  विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है.