'Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)'

सीबीआई (CBI) ने विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) उलंघन मामले में टोटल 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार (Arrested)कर लिया गया है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में ‘‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर विदेशी अनुदान लेने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध’’ को लेकर मंगलवार को चिंता व्यक्त की.

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल कांग्रेस को मंत्रालय की ओर से विदेशी सहायता विनियमन कानून के तहत हाल ही में जारी नोटिस में 16 मई तक जवाब देने को कहा गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों से विदेशों से मिले चंदे का ब्योरा मांगा है. मंत्रालय ने भाजपा के अलावा कांग्रेस और आप सहित कुछ अन्य दलों से विदेशी चंदे का स्रोत और अन्य जानकारी देने को कहा है. मंत्रालय द्वारा इन दलों को जारी नोटिस में विदेशी संगठनों और कंपनियों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गयी है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दलों को जारी नोटिस को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया.

मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है.

अंतिम मौका देते हुए सरकार 11,319 एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस के नवीकरण के लिए नया आवेदन देने को कहने वाली है और ऐसा नहीं करने पर एफसीआरए पंजीकरण हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जल्द ही विदेशी चंदा लेने पर रोक लगेगी और गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके एफसीआरए पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है.

देश में सऊदी स्‍टाइल इस्‍लाम (सलाफी या वहावी संप्रदाय) का प्रभाव बढ़ाने और प्रोत्‍साहन देने के लिए जो फंड आ रहा है, उसकी जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी है? गृह मंत्रालय के केवल विदेशी अनुदान नियमन एक्‍ट (एफसीआरए) के जरिये ही आधिकारिक रूप से इस तरह के फंड के रास्‍ते का पता लगाया जा सकता है.

समय-समय पर भारत सरकार ने देश में सउदी स्टाइल वाले इस्लाम के बढ़ते नैतिकतावादी खतरों के प्रति सचेत किया है. हाल ही में, कश्मीर में अशांति के दौरान सरकार ने घाटी में "वहाबी धर्मतंत्र" के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते कहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी.