FDI Rules
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Explainer: FDI नियमों में ढील से क्या सस्ता होगा मोबाइल-लैपटॉप? चीन को मिली राहत से 'मेक इन इंडिया' को मिलेगी रफ्तार
India FDI Rules for China: चीन से आने वाला निवेश सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी भी लाएगा. जब चीनी कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगाएंगी, तो भारत एक बड़े एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभरेगा.
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क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील
Cabinet Decisions Today: मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने चीन से निवेश को आसान बनाने की पहल की है. इसके लिए केंद्र सरकार ने शर्तों में ढील दी है.
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र
सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.
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LIC IPO : सरकार ने बदले FEMA नियम, एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.
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चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया
FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.
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कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
Coronavirus Updates: कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीयों कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी.
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विदेशी निवेश के नाम पर धन की हेराफेरी रोकने के लिए सिंगापुर के साथ कर संधि में संशोधन
भारत ने सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) में संशोधन के लिए इस दक्षिण पूर्व एशियायी देश के साथ शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत वहां के रास्ते आने वाले निवेश पर अगले अप्रैल से पूंजी लाभ पर कर लागू होगा. इसका उद्येश्य निवेश के नाम पर काले धन की हेराफेरी पर अंकुश लगाना है.
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Explainer: FDI नियमों में ढील से क्या सस्ता होगा मोबाइल-लैपटॉप? चीन को मिली राहत से 'मेक इन इंडिया' को मिलेगी रफ्तार
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क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील
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LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र
सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.
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FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.
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विदेशी निवेश के नाम पर धन की हेराफेरी रोकने के लिए सिंगापुर के साथ कर संधि में संशोधन
भारत ने सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) में संशोधन के लिए इस दक्षिण पूर्व एशियायी देश के साथ शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत वहां के रास्ते आने वाले निवेश पर अगले अप्रैल से पूंजी लाभ पर कर लागू होगा. इसका उद्येश्य निवेश के नाम पर काले धन की हेराफेरी पर अंकुश लगाना है.
