'Emergency 1975'

कहा गया है कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर, छात्रों पर पाठ्यक्रम के भार को कम करना जरूरी है और इन परिवर्तनों से छात्रों को सीखने में तेजी से सुधार करने में मदद मिलेगी. पाठ्यक्रम में बदलाव के बारे में स्कूलों को औपचारिक रूप से सूचित किया जाएगा.

Top Tweets : ट्विटर पर आज क्या हलचल है, किसने क्या ट्वीट किया, कौन सा मुद्दा तेज रहा. देश के अहम और आपके सरोकार के मुद्दों पर अहम टिप्पणियों और बहसों को यहां समेटने की कोशिश कर रहे हैं.

46 साल पहले आज के ही दिन, यानी 25 जून, 1975 को लगाई गई इमरजेंसी वाकई बहुत बुरी थी. आम लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और खास लोगों को जेल में डाल दिया गया था. इंदिरा गांधी का विरोध करने वाला पूरा का पूरा विपक्ष जैसे सलाखों के पीछे था. हज़ारों राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के 19 महीने क़ैद में कट गए.

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भाजपा नेताओं (BJP Leaders) ने आपातकाल की 46वीं बरसी (Emergency 46 Years) पर शुक्रवार को कांग्रेस (Congress) की जमकर निंदा की और आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ‘‘सत्याग्रहियों’’ को याद किया. उल्लेखनीय है कि देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीने की अवधि तक आपातकाल लागू रहा.

1975 से 1977 के बीच यानी इमरजेंसी के दौरान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद देशभक्त चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर बनी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी. इनके अलावा किशोर कुमार के गाने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर के विचारों के प्रसार पर रोक लगा दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 94 साल की विधवा की 1975 में लागू आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक करार दिये जाने की याचिका का परीक्षण करने के लिए हामी भर दी है. कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि आपातकाल को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है या नहीं.

उन्होंने कहा, ‘‘ वर्तमान में कोरोना महामारी ने वैध और स्वैच्छिक प्रतिबंधों के माध्यम से बंदी लगाई है, इसने बुनियादी स्वतंत्रता के महत्व को दोहराया है. निस्संदेह हम जल्द ही फिर से सामान्य जीवन जीयेंगे. आज जब हम वर्तमान बंदी से निपट रहे हैं, मैंने 1975 के आपातकाल के अनुभव को याद किया.’’उप राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता, जीवन की गरिमा की आधारशिला है. आइए हम जीवन की गरिमा की रक्षा करें.’’

देश के इतिहास में 25 जून की तारीख एक विवादास्‍पद फैसले के लिए याद की जाती है. तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू किया था, इसके तहत सरकार का विरोध करने वाले तमाम नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था और सख्‍त कानून लागू करते हुए आम लोगों के अधिकार का सीमित किया गया था.

आज से ठीक 44 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान में दिए गए नागरिकों के मूलभूत अधिकार छीन लिए गए थे. नेताओं के भाषण में हम अक्सर इस घटना का जिक्र करते हैं और कांग्रेस इसको लेकर रक्षात्मक मुद्रा अपनाती रही है. साल  1975 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून को आपातकाल की घोषणा की थी. उनके इस फैसले के बाद सरकार का विरोध करने वाले हर नेता, युवा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया. प्रेस की आजादी पर सरकारी पहरा लागू हो गया और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया. आज हम राजनीति में जिन ज्यादातर बड़े चेहरों को देखते हैं वह आपातकाल के समय ही में आए थे. करीब 19 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहा था और लेकिन इसके ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी और देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी. आपातकाल को देश के लोकतंत्र में काले धब्बे की तरह की देखा जाता है. आपातकाल से पहले इसकी पृष्ठभूमि और घटनाक्रम बड़ा लंबा रहा है. लेकिन इसकी घोषणा के करीब 13 दिन पहले क्या-क्या हुआ था इसको जानना भी जरूरी है.