'Doctor strike'

हड़ताल के चलते गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं. भोपाल में कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा, कई ऑपरेशन टालने पड़े हैं.

इस बिल में हर किसी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य सेवा को सुलभ और पहुंच में बनाने का प्रयास किया गया है. इसमें हर कोई इलाज इलाज करवा सकेगा और डॉक्‍टरों को उन्‍हें देखना ही होगा, खासतौर पर आपातालकालीन मामलों में. 

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ‘‘डॉक्टरों द्वारा वित्त सचिव को दी गई सिफारिशों पर सभी सहमत थे, लेकिन बाद में आरएसएस से जुड़े कुछ चार-पांच डॉक्टरों ने आपत्ति जताई. यह आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है कि वे आरएसएस के लोग हैं.’’

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ‘‘राइट टू हेल्थ’ में चिकित्सकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है.

स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लेकर निजी डॉक्टरों और अस्पतालों की हड़ताल के बीच परसादी लाल मीणा की प्रतिक्रिया आई है. विधेयक को विपक्षी भाजपा के विरोध के बीच पारित किया गया, जो प्रावधानों में कुछ बदलाव लाना चाहती थी. 

‘प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी’ के सचिव डॉ. विजय कपूर ने कहा, 'यह हमारा राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन बंद है और तब तक जारी रहेगा, जब तक कि सरकार विधेयक को वापस नहीं ले लेती.'

सरकार के साथ बैठक के बाद 13 मार्च को अपनी प्रस्तावित हड़ताल (Strike) वापस ले ली. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) झारखंड के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिन के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

चिकित्सकों ने कहा कि राज्य में जब तक ‘चिकित्सा सुरक्षा कानून’ लागू नहीं होता और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

समिति चिकित्सकों की मांगों पर विचार कर सरकार को रिपोर्ट देगी. वहीं सरकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर समय सीमा के अंदर फैसले लेगी.

छत्तीसगढ़ के तीन हजार जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल के दूसरे दिन पूरे छत्तीसगढ़ में अपने-अपने शासकीय मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च किया.