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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...
अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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विपक्ष का राज्यसभा में कोयला और खनिज बिल का जोरदार विरोध
विपक्ष ने कोयला और खनिज बिल का राज्यसभा में पुरज़ोर विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह विरोध शुरू हो गया। सरकार ने कोयला बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कांग्रेस उखड़ गई।
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कोयला और माइनिंग बिल पर सेलेक्ट कमेटी में नहीं बनी बात, कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट की असहमति
पिछले हफ्ते कोयला और खनन बिल पर बनाई गई संसद की सेलेक्ट कमेटियों में आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही समितियों में कुछ विपक्षी पार्टियों ने कमेटी की रिपोर्ट से अहमति जताते हुए डिसेंट नोट दिए हैं।
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बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
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लोकसभा ने कोयला खान विधेयक को मंजूरी दी
सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की कुछ विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश में कोयला एवं बिजली उत्पादन बढ़ाने, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में पारदर्शिता लाने, श्रमिकों से जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए यह विधेयक अत्यंत जरूरी है।
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कोल-गेट पर बीजेपी का पीएम पर निशाना, नहीं आया फूड बिल
कोयला आवंटन की गुम फाइलों पर राज्यसभा में श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि अगर दोषी साबित हुआ तो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं।
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संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, खाद्य सुरक्षा बिल अटका
कानूनमंत्री और रेलमंत्री के इस्तीफों की मांग कर रही प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...
अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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विपक्ष का राज्यसभा में कोयला और खनिज बिल का जोरदार विरोध
विपक्ष ने कोयला और खनिज बिल का राज्यसभा में पुरज़ोर विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह विरोध शुरू हो गया। सरकार ने कोयला बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कांग्रेस उखड़ गई।
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पिछले हफ्ते कोयला और खनन बिल पर बनाई गई संसद की सेलेक्ट कमेटियों में आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही समितियों में कुछ विपक्षी पार्टियों ने कमेटी की रिपोर्ट से अहमति जताते हुए डिसेंट नोट दिए हैं।
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बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
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लोकसभा ने कोयला खान विधेयक को मंजूरी दी
सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की कुछ विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश में कोयला एवं बिजली उत्पादन बढ़ाने, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में पारदर्शिता लाने, श्रमिकों से जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए यह विधेयक अत्यंत जरूरी है।
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कानूनमंत्री और रेलमंत्री के इस्तीफों की मांग कर रही प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
