ईडी केरल में सोना और डॉलर की तस्करी के मामलों की जांच कर रही है. हाल ही में कोर्ट में कस्टम अधिकारियों ने चौंकाने वाली जानकारी में विजयन और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए थे.

एक पूर्व मंत्री की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के केस में अड़ंगा लगाने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था.

बुधवार को ऐलान हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जो केंद्र सरकार की भर्तियों की आरंभिक परीक्षा लेगी. इस आरंभिक परीक्षा से छंटकर जो छात्र चुने जाएंगे. उन्हें फिर अलग-अलग विभागों की ज़रूरत के हिसाब से परीक्षा देनी होगी. इसके लिए ज़िलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12-12 प्रतिश यानी कुल 24 प्रतिशत योगदान सरकार कर रही है.सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है.

बाद में केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यामां आदि देशों से लगभग 200-300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनगर में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. इसमें कहा गया है कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का कोई सीधा संपर्क नहीं है और लंबे समय से इसकी मांग होती रही है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिली है. बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा,''हमारी 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी.''

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस को बताया कि बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. एक बड़ी जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है. 2880 मेगावाट की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा.

इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली को तरजीह दे रहे हैं. आयकर लोकप्रहरी संस्थान की स्थापना 2003 में जनता की आयकर से संबंधित शिकायतों के निपटारे के उद्देश्य से की गई थी.

जम्मू-कश्मीर में छह महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद बुधवार को मध्यरात्रि से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. इससे केंद्रीय कैबिनेट को आतंकवाद से ग्रस्त इस राज्य के बारे में तमाम नीतिगत फैसले लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया.