Central Cabinet

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  पीएम मोदी के ऑफिस का बदलने वाला है एड्रेस, जानिए क्या है PMO का नया पता

  यह सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत तैयार किया गया है. इसके तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एनक्लेव पहले ही तैयार हो चुका है.

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  कैबिनेट ने वोडाफोन-आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये बकाये को किया फ्रीज, भुगतान के लिए दी 5 साल की मोहलत

  रिपोर्ट्स में यह भी साफ किया गया है कि FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत फाइनल हो चुका था और इसलिए बिना किसी राहत के इसका पेमेंट करना होगा.

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  DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को दशहरे-दीवाली का तोहफा! आज हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

  करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स जुलाई के बाद से ही उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. इसलिए दीवाली से पहले होने वाली हर कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) पर उनकी नजर रहती है. 

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  10 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, चिकित्सा-शिक्षा क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान... कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए

  बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर और लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी.

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  चुनावी मौसम में बिहार के लिए एक और गिफ्ट... जानिए केंद्र ने किन रोड और रेल प्रोजेक्ट्स पर लगाई मुहर

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण (डबलिंग) को भी मंजूरी दी है.

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  Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी

  इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

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  जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.

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  देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला

  Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. 

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

  7th Pay Commission DA Hike for Govt Employees : सरकार द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले उम्मीद थी कि होली से पहले इसका ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

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  1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

  8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.

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  जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

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  दीवाली का तोहफ़ा : DA में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला

  DA में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है .वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

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  आय-खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए : किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

  केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोणत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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  केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर? जानिए इनके बारे में सब कुछ

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार (NDA Government) के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए. मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्यमंत्री बनाए गए हैं. सरकार में तीन तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है. इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग-अलग जिम्मदारियां और अधिकार तय हैं.