CAA 2019
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CAA को लेकर अमेरिका चिंतित... भारत कैसे कर रहा लागू, रख रहा नजर
CAA in India: भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है.
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Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब
CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.
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CAA के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वालों के लिए सरकार ने शुरू किया पोर्टल
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है.
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CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब
कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.
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'मुख्य मुद्दे', जिनका समाधान होगा नागरिकता देने वाले कानून CAA से : सूत्र
सरकारी सूत्रों का कहना है कि CAA के लागू होने से पुनर्वास और नागरिकता (Citizenship Amendment Act) देने के बीच में आने वाली कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी और दशकों से पीड़ा झेल रहे शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी.
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"CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, देश के मुस्लिम न डरें..." : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंटवारे के बाद के हालात के समाधान के लिए इस क़ानून (CAA) को लागू किया गया है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया था.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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Exclusive : केंद्र मार्च के पहले हफ्ते से लागू कर सकता है CAA के नियम, पोर्टल हुआ तैयार - सूत्र
नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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"CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता", पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी. 2019 के चुनावों में बीजेपी ने कुल 18 सीटें हासिल की थीं.
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CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.
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सीएए को संसद की मंजूरी के तीन साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर में प्रदर्शन
शर्मा ने कहा, ‘‘हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 को स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चित है. यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ है. हम अपनी लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी
DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.
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सीएए के तहत ऐतिहासिक संदर्भ, मौजूदा जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा रहा : भारत
भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून (CAA), 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं’’ को ध्यान में रखता है.
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शरजील इमाम अंतरिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे, राजद्रोह पर आदेश का दिया हवाला
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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CAA को लेकर अमेरिका चिंतित... भारत कैसे कर रहा लागू, रख रहा नजर
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Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब
CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.
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CAA के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वालों के लिए सरकार ने शुरू किया पोर्टल
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है.
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CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब
कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.
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'मुख्य मुद्दे', जिनका समाधान होगा नागरिकता देने वाले कानून CAA से : सूत्र
सरकारी सूत्रों का कहना है कि CAA के लागू होने से पुनर्वास और नागरिकता (Citizenship Amendment Act) देने के बीच में आने वाली कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी और दशकों से पीड़ा झेल रहे शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी.
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"CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, देश के मुस्लिम न डरें..." : केंद्र सरकार
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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Exclusive : केंद्र मार्च के पहले हफ्ते से लागू कर सकता है CAA के नियम, पोर्टल हुआ तैयार - सूत्र
नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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"CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता", पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी. 2019 के चुनावों में बीजेपी ने कुल 18 सीटें हासिल की थीं.
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CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.
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सीएए को संसद की मंजूरी के तीन साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर में प्रदर्शन
शर्मा ने कहा, ‘‘हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 को स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चित है. यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ है. हम अपनी लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी
DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.
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सीएए के तहत ऐतिहासिक संदर्भ, मौजूदा जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा रहा : भारत
भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून (CAA), 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं’’ को ध्यान में रखता है.
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शरजील इमाम अंतरिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे, राजद्रोह पर आदेश का दिया हवाला
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
