'Bhartiya Majdoor Sangh'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना की है. संगठन का कहना है कि सरकार एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा. संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी के समय में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अहम किरदार निभा रहा है. जब बाजार और निजी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है.

बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.

बजट को लेकर भारतीय मजदूर संघ भी सरकार से नाराज है. इसके विरोध में मजदूर संघ ने 20 फरवरी को देशव्‍यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है. मजदूर संघ का कहना है कि इस सरकार की बजट ने मिडिल क्‍लास और नौकरीपेशा वर्ग के साथ साथ हमें भी निराश किया है. भारतीय मज़दूर संघ का कहना है कि बजट में मज़दूरों और नौकरीपेशा वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है.

अर्थव्यवस्था को 'गलत दिशा में ले जाने के लिए' सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 'मौजूदा सुधार प्रक्रिया को वापस' लेने व बिना रोजगार वाली ऐसी वृद्धि पर 'अतिरिक्त जोर' दिए जाने को रोकने का आग्रह किया.

देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे दो सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और इस बार की हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी.

प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में भारी-भरकम बदलावों की घोषणा सरकार ने पिछले महीने की थी। उसके बाद से विपक्षी दलों समेत सत्‍तारूढ़ भाजपा से ताल्‍लुक रखने वाली कई ट्रेड यूनियनों ने इन बदलावों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है।

दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।