'BJP Shiv Sena'

वंचित बहुजन आघाडी क्या इस लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाडी को सीटों से वंचित कर देगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिव सेना (ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी (शरद) वाली पार्टियों की महाविकास आघाडी के साथ वंचित बहुजन आघाडी का गठबंधन नहीं हो सका है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वंचित बहुजन आघाडी के साथ कांग्रेस-एनसीपी का गठबंधन नहीं हो सका था, जिसका बडा खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा. वंचित बहुजन आघाडी इस बार महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर अपने उम्मीदवार उतार रही है.

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने सीटों का फार्मूला तय कर लिया लेकिन कांग्रेस में विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं. इधर सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने अब तक नौ सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं,  हालांकि प्रचार का नारियल फोड़ दिया गया है.

MPs Asked Most Questions : लोकसभा में पिछले 5 साल में सबसे अधिक सवाल पूछने वाले टॉप 10 सांसदों में 4 सांसद बीजेपी के हैं. वहीं शिवसेना के 3 एनसीपी के 2 और कांग्रेस के एक सांसद इस लिस्ट में हैं.

संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में सांसद रहे संजय निरुपम महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद से ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी पर निशाना साध रहे हैं.

What Is Click Here Trend: X पर वायरल हो रहे इस ट्रेंड में पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर आम यूजर्स या फिर सेलिब्रिटीज हर कोई हिस्सा ले रहा है. अब ट्रेंड में दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई है.

शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को बीजेपी पर मुंबई से झुग्गियों को जबरन हटाने और उनमें रहने वाले लोगों को नमक से अटी पड़ी (साल्ट पैन लैंड) तटीय भूमि पर ले जाकर बसाने की योजना बनाने का आरोप लगाया. इस पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तीखा जवाब दिया कि, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे मुंबई का भाग्य तय नहीं कर सकते.

एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उत्तर पश्चिम सीट के लिए अभिनेता गोविंदा से संपर्क किया गया है लेकिन गोविंदा ने अभी तक जवाब नही दिया है. 

डॉ बी आर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने वीबीए उम्मीदवार के रूप में अकोला सीट से लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी की.

संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि एमवीए के घटक दलों - शिवसेना (UBT), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस - ने शनिवार को महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अपनी अंतिम बैठक की.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "ED को अधिकार देने वाले खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे. यूपीए की सरकार में ये कानून बना था. देश में कानून है, कोर्ट है और सिस्टम है. अगर कोई एजेंसी गलत काम करेगी, तो देश और कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं."