'Andhra Pradesh High Court'

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.

आंध्र सरकार की ओर से कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया था. शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

Sarkari Naukri 2022 : जज और रजिस्ट्रार (गजेटेड) के लिए व्यक्तिगत सचिव के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना की घोषणा की है. इन पदों के लिए कुल 10 रिक्तियां भरी जानी हैं. इच्छुक उम्मीदवार अपनी आवेदन आगामी 25 जुलाई 2022 तक या उससे पहले जमा कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

दोषी पाए गए आईएएस अधिकारियों में प्रधान वित्त सचिव शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू मुत्याला राजू, एसपीएस नेल्लोर जिला कलेक्टर के वी एन चक्रधर बाबू और पूर्व कलेक्टर एम वी शेषगिरि बाबू शामिल हैं.

सीबीआई ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है. दो आरोपियों को सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है.

देश में कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. दोनों राज्यों में विवाद का खामियाजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. तेलंगाना पुलिस आंध्र प्रदेश से आ रही एंबुलेंस को राज्य की सीमा में नहीं आने दे रही.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.