4g Restored In Kashmir
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Kashmir में 550 दिन बाद इंटरनेट की 4G सेवा हुई बहाल, Dia Mirza का यूं आया रिएक्शन
- Saturday February 6, 2021
- Written by: नरेंद्र सैनी
दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने कश्मीर (Kashmir) में इंटरनेट सेवाल बहाल होने पर लिखा है, '550 के बाद कश्मीर में बहाल हुई 4G इंटरनेट सेवा...'
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ndtv.in
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"4G मुबारक": उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दी प्रतिक्रिया
- Friday February 5, 2021
- Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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ndtv.in
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J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा
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ndtv.in
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कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित
- Tuesday July 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.
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- Friday February 5, 2021
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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती
- Friday August 7, 2020
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कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा
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याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.
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