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2-जी : लाइसेंस रद्द होने के बाद प्रणब आज तय करेंगे नई कीमतें
- Tuesday June 5, 2012
- NDTVIndia
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 122 टू जी लाइसेंस रद्द करने के बाद नए लाइसेंस के लिए कीमतों पर फैसला हो सकता है।
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ndtv.in
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टेलीनोर की विफलता का होगा राजनीतिक असर : नार्वे
- Sunday May 13, 2012
- Bhasha
नार्वे ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में घटे प्रतिकूल घटनाक्रम से टेलीनोर को बेवजह नुकसान पहुंचा है ऐसे में यदि भारत में उसका तीन अरब डॉलर का निवेश विफल होता है तो उसका राजनीतिक असर होगा।
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प्रधानमंत्री ने 2जी लाइसेंस पर किया वरिष्ठ मंत्रियों से विचार-विमर्श
- Saturday February 11, 2012
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।
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लाइसेंस रद्द होने के खिलाफ अर्जी देंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स
- Friday February 3, 2012
- NDTVIndia
सुप्रीम कोर्ट से 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद नए टेलीकॉम ऑपरेटर सकते में हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल कर सकते हैं।
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2-जी : लाइसेंस रद्द होने के बाद प्रणब आज तय करेंगे नई कीमतें
- Tuesday June 5, 2012
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वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 122 टू जी लाइसेंस रद्द करने के बाद नए लाइसेंस के लिए कीमतों पर फैसला हो सकता है।
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टेलीनोर की विफलता का होगा राजनीतिक असर : नार्वे
- Sunday May 13, 2012
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नार्वे ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में घटे प्रतिकूल घटनाक्रम से टेलीनोर को बेवजह नुकसान पहुंचा है ऐसे में यदि भारत में उसका तीन अरब डॉलर का निवेश विफल होता है तो उसका राजनीतिक असर होगा।
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प्रधानमंत्री ने 2जी लाइसेंस पर किया वरिष्ठ मंत्रियों से विचार-विमर्श
- Saturday February 11, 2012
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सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।
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लाइसेंस रद्द होने के खिलाफ अर्जी देंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स
- Friday February 3, 2012
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सुप्रीम कोर्ट से 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद नए टेलीकॉम ऑपरेटर सकते में हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल कर सकते हैं।
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