राष्ट्रीय विनिर्माण नीति
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'पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट', जानिए सरकार की योजना
- Tuesday November 23, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: राहुल चौहान
गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.
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पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत : रविशंकर प्रसाद
- Saturday August 1, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारण भारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.
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कांग्रेस ने 'आत्मनिर्भरता' की बात को एक जुमला बताया, कहा, 'आगे की आर्थिक नीति बताएं PM'
- Friday June 5, 2020
- Reported by: भाषा
पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री सिब्बल ने कहा कि भारत में शोध एवं विकास पर जीडीपी का 0.7 फीसदी खर्च होता है. इस्राइल में चार फीसदी, जर्मनी में तीन फीसदी और कई अन्य देश भी अच्छा खासा खर्च करते हैं.उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चीन और अन्य देशों से आयात तथा निवेश का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ बातें करने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनता है.सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को आगे की आर्थिक नीति के बारे में बताना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि आत्मनिर्भता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.उन्होंने आरोप लगाया कि विश्विद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : आरएसएस: से जुड़े लोगों एवं उनसे सहमति रखने वालों की नियुक्तियां की जा रही हैं.
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गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारण भारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.
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