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सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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बीज और खाद की ऑनलाइन बिक्री शुरू, जानिए किसको होगा फायदा?
किसान अखिलेश मारन के मुताबिक, ऑनलाइन से फायदा है कि घर पर पहुंच जाएगा लेकिन खराब क्वॉलिटी का आ गया तो बदलेंगे कैसे अभी सरकार का नियंत्रण है लेकिन कंपनी करेगी तो अपने हिसाब से रेट करेगी. खाद-बीज के ऑनलाइन बाजा़र से दुकान वाले भी घबराए हुए हैं
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चीन के खराब बीज से सैकड़ों किसान तबाह, फसल तो लगी लेकिन 'धान' है नदारद
रामपुर टांडा कस्बे के करीब साढ़े तीन सौ से ज्यादा किसानों ने चीन की एक कंपनी सिंजेटा इंडिया एलपी 17059 धान का बीज खरीद कर तीन हजार एकड़ में लगाया लेकिन तीन महीने बाद धान की फसल तो खेत में लहलहा रही है लेकिन इन पौधों में धान नहीं पड़ा जिससे इन किसानों को अनुमानित करीब 8 करोड़ रुपए की चपत लग गई है.
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अमेरिकी बीज कंपनी मोंसांटो के खिलाफ अभियोग चलाएगी सरकार
इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने बीटी बैंगन के विकास में स्थानीय बैंगन की किस्मों का उपयोग किया और इसके लिए उचित अधिकारियों से मंजूरी नहीं ली।
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