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15 OTT प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज, फेक न्यूज और गलत कंटेंट दिखाने पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेक न्यूज और गलत वीडियो-ऑडियो क्लिप्स आमतौर पर बड़े इवेंट्स जैसे चुनाव, विरोध प्रदर्शन या किसी बड़ी घटना के दौरान ज्यादा फैलते हैं. ऐसे में सरकार और एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे.
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OTT प्लेटफॉर्म्स की शिकायत के बाद सरकार एक्शन में, टेलीग्राम से हटाने को कहा पायरेटेड कंटेंट
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत की है.
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सरकार ने बैन किए ये 5 ओटीटी प्लैटफॉर्म, अश्लील कंटेंट के चक्कर में सबकुछ गंवाया
अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप में सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है. आईटी रूल्स 2021 के अनुसार की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन ऐप्स की पहुंच यूजर्स के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है.
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हमारे हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ आए आदेश पर एनडीटीवी का बयान
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्त हो चुका है. बेहद हैरानी की बात है कि NDTV को इस तरीके से चुना गया. हर चैनल और अखबार की कवरेज एक जैसी ही थी. वास्तविकता यह है कि NDTV की कवरेज विशेष रूप से संतुलित थी.
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सूचना प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन से समाजवादी और सेक्यूलर शब्द ग़ायब होने से विवाद
गणतंत्र दिवस पर दिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेक्यूलर शब्द ग़ायब हैं। इस विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
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15 OTT प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज, फेक न्यूज और गलत कंटेंट दिखाने पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेक न्यूज और गलत वीडियो-ऑडियो क्लिप्स आमतौर पर बड़े इवेंट्स जैसे चुनाव, विरोध प्रदर्शन या किसी बड़ी घटना के दौरान ज्यादा फैलते हैं. ऐसे में सरकार और एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे.
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OTT प्लेटफॉर्म्स की शिकायत के बाद सरकार एक्शन में, टेलीग्राम से हटाने को कहा पायरेटेड कंटेंट
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत की है.
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अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप में सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है. आईटी रूल्स 2021 के अनुसार की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन ऐप्स की पहुंच यूजर्स के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है.
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सूचना प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन से समाजवादी और सेक्यूलर शब्द ग़ायब होने से विवाद
गणतंत्र दिवस पर दिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेक्यूलर शब्द ग़ायब हैं। इस विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
