उच्च न्यायालय

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  'आप के बयान से पूरा देश शर्मसार...', MP के मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब सुना दी

  कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की वजह से एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह की जमकर फजीहत हो रही है. इस बीच शाह की याचिका में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. 

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  कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अधिकारों को लेकर लापरवाही बरतते हैं : SC

  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अपने अधिकारियों के प्रति लापरवाही बरतते हैं. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने बेंगलुरु में संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.

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  पहलगाम हमले के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

  Supreme Court Big Step On Pahalgam Attack: सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से भारत की न्यायपालिका पर एक दुर्लभ प्रभाव पड़ा. दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह की निंदा की और एकजुटता दिखाते हुए मौन रखा.

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  कुणाल कामरा को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश- न किया जाए गिरफ्तार

  ‘देशद्रोही’ टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी के खिलाफ ‘कॉमेडियन’ की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच जारी रखें, लेकिन कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं करें.

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  "हम उन्हें डिमोट कर सकते हैं ": जानिए क्यों आंध्र प्रदेश के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

  Supreme Court News: अधिकारी के वकील ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल की भूमिका तब से बदल गई है, उन्होंने तर्क दिया, "अब वे राज्य सरकार के प्रोटोकॉल निदेशक हैं..."

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  'बंगाल के हिंदुओं को बचाएं: मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अमित मालवीय ने किया पोस्ट

  अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा था, एक बड़े घटनाक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक दंगों के बाद मुर्शिदाबाद में विस्थापित व्यक्तियों की पहचान, बहाली और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

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  अधिकार के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराने का दावा नहीं कर सकते प्रेम विवाह करने वाले जोड़े : अदालत

  अदालत ने कहा, “एक उचित मामले में अदालत एक दंपति को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है. लेकिन कोई खतरा नहीं होने की सूरत में ऐसे दंपति को एक दूसरे का सहयोग करना और समाज का सामना करना सीखना होगा.’’

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  मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा

  West Bengal Murshidabad Violence: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद उकसाएंगी तो तनाव तो फैलेगा ही.

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  पश्चिम बंगाल: नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, ‘OMR शीट’ जारी करने की मांग पर अड़े

  उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्ष 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें 2016 में एसएससी द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था.

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  जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता

  West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

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  "हम चिमनी के पास बैठकर कॉफी पीते हैं, सैनिक बर्फीली हवाओं से ...": दिल्ली हाईकोर्ट

  Delhi High Court: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जिनमें दो पूर्व सैन्य अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती गई थी.

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  एक सिगरेट की कीमत 50 हजार! गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश जानें चर्चा में क्यों?

  लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति को ऐसा शिष्टाचार बनाए रखना होगा जैसे कि वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित हो. इससे पहले, ऐसे दो मामलों में अदालत ने एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई थी और एक अन्य व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

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  महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा का अधिकार शामिल है.

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?

  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.

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  न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी

  Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.