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दुनिया में पहली बार, अदाणी पोर्ट्स ने निजी बंदरगाह में बनाई स्टील स्लैग रोड, हजीरा पोर्ट की उपलब्धि
ये भारत की तीसरी स्टील स्लैग रोड है, लेकिन दुनिया में पहली ऐसी रोड है जो किसी पोर्ट के अंदर बनी है. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने भारत और APSEZ को सस्टेनेबल मैरीटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बना दिया है.
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ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जंबो कंटेनर आधारित कोविड अस्पताल बनाएगी
गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि स्टील प्लांटों ने अपनी लिक्विड ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है, ताकि जन स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए इसकी मांग को पूरा किया जा सके.
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केवल 12 बड़े मामलों के समाधान से बैंकों को मिलेंगे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक
वित्त मंत्रालय भूषण स्टील मामले के निपटान से उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि बैंकों को फंसे कर्ज के सभी 12 बड़े मामलों के समाधान से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे. ये वे मामले हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी पहली सूची में ऋण शोधन कार्यवाही के लिये भेजा है. पिछले सप्ताह टाटा समूह ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लि . में 36,000 करोड़ रुपये में 72.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया. इससे जहां फंसे कर्ज के मामले में बैंक सुदृढ होंगे वहीं उनका लाभ भी बढ़ेगा.
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सितंबर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 6.8 प्रतिशत बढ़कर 83 लाख टन
इस्पात मंत्रालय की संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-सितंबर, 2017 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 4.5 प्रतिशत बढ़कर 4.97 करोड़ टन पर पहुंच गया.
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वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा, एनपीए मामलों में कोई ढील नहीं दें
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रोकने के निर्देश से विचलित हुए बिना वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि वे डूब कर्ज या एनपीए के मामलों में कोई ढील नहीं दें और बड़ी गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष करें.
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केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंदर सिंह 36वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टील पैवेलियन का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार को प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के 36वें संस्करण में हॉल संख्या 18यू के स्टॉल संख्या 15ए में 4:00 बजे स्टील मंत्रालय के पैवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा.
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कोयला घोटाला: सभी फैसले मनमोहन सिंह ने किए थे- दसारी नारायण राव
पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आज कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी फैसले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिए थे, जो उस समय कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राव झारखंड के अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं।
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श्रीलंका में फंसे 77 भारतीय मज़दूर
जून 2014 में भारत से श्रीलंका की भुवलका स्टील कंपनी में नौकरी करने गए 77 भारतीय मजदूर वहां फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि पिछले दो महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और वे भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन कंपनी उन्हें पासपोर्ट और एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दे रही।
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'गैर-प्राथमिक क्षेत्रों को गैस आपूर्ति बंद करे रिलायंस इंडस्ट्रीज'
पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी को एस्सार स्टील जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति रोके जाने का निर्देश दिया है।
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सरकार ने 28 शर्तों के साथ पॉस्को को मंज़ूरी दी
पॉस्को स्टील प्लांट को भारत सरकार की मंज़ूरी मिल गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने 28 शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है।
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दुनिया में पहली बार, अदाणी पोर्ट्स ने निजी बंदरगाह में बनाई स्टील स्लैग रोड, हजीरा पोर्ट की उपलब्धि
ये भारत की तीसरी स्टील स्लैग रोड है, लेकिन दुनिया में पहली ऐसी रोड है जो किसी पोर्ट के अंदर बनी है. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने भारत और APSEZ को सस्टेनेबल मैरीटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बना दिया है.
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ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जंबो कंटेनर आधारित कोविड अस्पताल बनाएगी
गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि स्टील प्लांटों ने अपनी लिक्विड ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है, ताकि जन स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए इसकी मांग को पूरा किया जा सके.
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केवल 12 बड़े मामलों के समाधान से बैंकों को मिलेंगे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक
वित्त मंत्रालय भूषण स्टील मामले के निपटान से उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि बैंकों को फंसे कर्ज के सभी 12 बड़े मामलों के समाधान से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे. ये वे मामले हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी पहली सूची में ऋण शोधन कार्यवाही के लिये भेजा है. पिछले सप्ताह टाटा समूह ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लि . में 36,000 करोड़ रुपये में 72.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया. इससे जहां फंसे कर्ज के मामले में बैंक सुदृढ होंगे वहीं उनका लाभ भी बढ़ेगा.
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सितंबर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 6.8 प्रतिशत बढ़कर 83 लाख टन
इस्पात मंत्रालय की संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-सितंबर, 2017 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 4.5 प्रतिशत बढ़कर 4.97 करोड़ टन पर पहुंच गया.
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वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा, एनपीए मामलों में कोई ढील नहीं दें
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रोकने के निर्देश से विचलित हुए बिना वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि वे डूब कर्ज या एनपीए के मामलों में कोई ढील नहीं दें और बड़ी गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष करें.
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केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंदर सिंह 36वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टील पैवेलियन का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार को प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के 36वें संस्करण में हॉल संख्या 18यू के स्टॉल संख्या 15ए में 4:00 बजे स्टील मंत्रालय के पैवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा.
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कोयला घोटाला: सभी फैसले मनमोहन सिंह ने किए थे- दसारी नारायण राव
पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आज कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी फैसले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिए थे, जो उस समय कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राव झारखंड के अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं।
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श्रीलंका में फंसे 77 भारतीय मज़दूर
जून 2014 में भारत से श्रीलंका की भुवलका स्टील कंपनी में नौकरी करने गए 77 भारतीय मजदूर वहां फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि पिछले दो महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और वे भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन कंपनी उन्हें पासपोर्ट और एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दे रही।
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'गैर-प्राथमिक क्षेत्रों को गैस आपूर्ति बंद करे रिलायंस इंडस्ट्रीज'
पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी को एस्सार स्टील जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति रोके जाने का निर्देश दिया है।
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सरकार ने 28 शर्तों के साथ पॉस्को को मंज़ूरी दी
पॉस्को स्टील प्लांट को भारत सरकार की मंज़ूरी मिल गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने 28 शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है।
