सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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  मैटरनिटी लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बढ़ाया दायरा

  तमिलनाडु की एक महिला सरकारी कर्मचारी की अर्जी पर कोर्ट ने यह अहम आदेश पारित किया, जिसने फिर शादी पुनर्विवाह के बाद शिशु को जन्म दिया था. ऐसे में उसके अधिकारियों ने उसे मैटरनिटी लीव से देने से इनकार कर दिया.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  महिला की मौत के बाद आश्रित मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट गईं मां और शादीशुदा बेटी, जानिए क्या हुआ फैसला

  कोर्ट ने कहा कि जिस तरह बच्चों की परवरिश माता-पिता का कर्तव्य होता है, उसी प्रकार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना भी बच्चों का नैतिक और सामाजिक दायित्व है, लेकिन यह आश्रित मुआवजे का स्वतः आधार नहीं हो सकता.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन को किया रद्द

  फैसला लिखते हुए CJI गवई ने कहा, हम मानते हैं कि 28 अगस्त, 1998 को पुणे जिले के कोंढवा बुद्रुक में सर्वे नंबर 21 में 11.89 हेक्टेयर (30 एकड़) आरक्षित वन भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन और उसके बाद 30 अक्टूबर, 1999 को RRCH के पक्ष में इसकी बिक्री की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध था.

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  महाराष्ट्र: दो साल के लिए सस्पेंड TISS छात्र रामदास फिर से लौट सकेंगे कैंपस, कहा: शिक्षा-रोजगार के लिए संघर्ष कभी नहीं जाएगा व्यर्थ

  TISS Student Case in Supreme Court: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र रामदास प्रिनी शिवानंदन को एंटी नेशनल गतिविधियों के लिए एक साल पहले संस्थान ने निलंबित कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निलंबन अवधि को कम कर दिया.

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  घर का खाना नहीं खिलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिता से छीनी बेटी की कस्टडी

  पीठ ने कहा कि भले ही वह एक बहुत ही स्नेही पिता है, लेकिन उसके घर का माहौल और परिस्थितियां बच्ची के लिए अनुकूल नहीं हैं. दरअसल सिंगापुर में काम करने वाले पिता ने तिरुवनंतपुरम में एक घर किराए पर ले रखा था और हर महीने अपनी बेटी के साथ 15 दिन बिताने के लिए हवाई जहाज से आता था.

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  'नपुंसक' जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

  बता दें कि पति का सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उसकी पत्नी को मायके ले जाते समय उसे नपुंसक कहा था.

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  राजस्थान के 4,800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लिया ये फैसला

  अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अपीलों को 19 मई 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें यह तय होगा कि क्या जिला स्तरीय प्राधिकरण (DEIAA) पूर्ववत अधिकारों के तहत EC जारी कर सकते हैं या अब केवल SEIAA ही सक्षम प्राधिकरण रहेगा.

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  अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला

  एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

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  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

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  सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई बंद

  तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सेंथिल बालाजी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है.

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  कुलभूषण जाधव को लेकर फिर पाक ने की 'नौटंकी', अपील करने का अधिकारी भी छीना

  कूलभूषण जाधव को अब तक अपनी सजा के खिलाफ करने की अनुमति नहीं मिली है. जबकि आईसीजे ने जून 2019 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा और मौत की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए.

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  केंद्र तीन महीने में ले फैसला... पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियां हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें,आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या है और किस तरह का रैपर होना चाहिए.

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  तमिलनाडु मामले में राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्‍यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्‍यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है.