सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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  प्रेग्नेंट महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश

   वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना यह तय किए कैसे निकाल सकता है कि वह विदेशी है या नहीं. बांग्लादेशी सरकार के साथ कोई समझौता होना चाहिए.

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  मैं नक्सल समर्थक नहीं, मेरी विचारधारा भारत का संविधान... उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी

  उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला है. संख्याबल के आधार पर राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है. मतदान नौ सितंबर को होगा. इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी सांसद मतदाता होते हैं. 

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  दिल्ली CM पर हमला: चाकू लेकर आया था हमलावर राजेश पर ऐन वक्त पर बदला प्लान, दोस्त गिरफ्तार

  तहसीन पर आरोप है कि उसने हमले की योजना में राजेश की मदद की थी. पूछताछ में सामने आया है कि राजेश लगातार तहसीन से संपर्क में था और उसने उससे आर्थिक सहायता भी ली थी.

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  SC से राहत के बाद भी खत्म नहीं हुआ आवारा कुत्तों के लेकर विवाद? अब भी क्यों चिंतित हैं डॉग लवर्स, पढ़ें

  कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एमसीडी एक जगह तय करेगी, डॉग लवर्स उसी जगह पर जाकर इन आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं.

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  'नक्सलवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर शाह का बड़ा बयान

  अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने खड़ी की नई बहस, किस कुत्ते को माना जाएगा आक्रामक

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आक्रामक व्यवहार वाले या रैबीज संक्रमित या रैबीज के संक्रमण की संभावना वाले कुत्तों को रिहा न किया जाए. अब सवाल यह है कि आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों की पहचान कैसे की जाएगी.

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  कहां खिलाएंगे खाना, किन पर 2 लाख का जुर्माना...आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेनका ने समझाया

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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  आपकी गली के कुत्ते शेल्टर होम नहीं भेजे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, लेकिन शर्त है...

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है. इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है. सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे.' 

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  पब्लिक प्लेस पर अब कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते... पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के लिए खींची क्या रेड लाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है. इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा.

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  आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे... सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स की बड़ी जीत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों पर कोर्ट एक नेशनल पॉलिसी भी तैयार करेगा. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.

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  सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत, टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे कुत्ते

  आपको बता दें कि कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था उसका बाद में बहुत विरोध हुआ था. दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था.अब अदालत ने अपने पिछले फैसले में संशोधन किया है.

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  आवारा कुत्तों का क्या होगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट में चली हैं क्या 10 बड़ी दलीलें

  Stray Dogs Case : सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाएगा जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है.

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  दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुना सकता है फैसला

  आवारा कुत्तों के मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया जब CJI बी आर गवई ने मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 'आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है'.

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  फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. ⁠वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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  क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्‍या दी गई दलीलें

  8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्‍यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्‍यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.