सीजीएचएस

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  CGHS मेरठ के अतिरिक्त निदेशक सहित 3 के खिलाफ CBI की चार्जशीट, 50 लाख की मांगी थी रिश्‍वत, जानें पूरा मामला

  12 अगस्त 2025 को मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह ने सीबीआई में शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीजीएचएस के अधिकारी अस्पतालों को पैनल से हटाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. 

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  CGHS बेनिफिशियरी के लिए जरूरी खबर, पेमेंट के लिए अब नई वेबसाइट का करना होगा इस्तेमाल, जानें इसकी खासियत

  CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर 2005 से इस्तेमाल में था, लेकिन यह मॉडर्न IT स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और यूजर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कंपेटिबल नहीं था. इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे अपडेट करने का फैसला लिया.

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  सीजीएचएस लाभार्थी तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में ‘कैशलेस’ उपचार करा सकेंगे

  यह पहल 20 मई को सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के बीच हुए छह समझौता ज्ञापनों पर आधारित है.

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  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुला मोदी सरकार का पिटारा, CGHS सेवाओं में हुआ ये बदलाव

  नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने सीजीएचएस सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दी जा इस सेवा में कुछ विस्तार और बदलाव किया है. स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत सेवाएं प्राप्त होंगी.

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  CGHS के बारे में यहां जानें सब कुछ, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा?

  योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, उन्हें अस्पताल का बिल या फिर महंगी दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. CGHS की सुविधा देश भर के 72 शहरों में उपलब्ध है.

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  CGHS Recruitment 2021: डॉक्टर के 40 पदों पर वैकेंसी, इतनी होगी सैलरी

  CGHS Recruitment: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने डॉक्टर के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2021 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और सेंटरों में कोरोना के टीके की कीमत 250 रुपये तय की

  Coronavirus Vaccination: प्राइवेट अस्पताल व सेन्टर्स पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये प्रति डोज़ तय की है. जबकि सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में टीका फ्री लगेगा. देश में इस समय 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पैनल में हैं जबकि 687 प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में हैं. इन सब में टीकाकरण किया जा सकता है.

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  CGHS से जुड़े अस्पतालों को लेकर सरकार सख्त, COVID-19 मरीज़ों व अन्य का इलाज करने से मना करने पर होगी कार्रवाई

  शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा, "मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे."

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  कोरोना वायरस: दवाओं की होम डिलेवरी कराएगी सरकार, सिर्फ इन रोगियों को मिलेगी सुविधा

  कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सीजीएचएस के 60 साल या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को तथा डायबिटीज एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को दवाओं की आपूर्ति घर पर की जानी चाहिए ताकि उन्हें स्वास्थ्य केंद्र नहीं आना पड़े.  मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि गंभीर बीमारी की स्थिति में एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक बार में तीन महीने के लिए दवाएं भेजी जा सकती है. 

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  सचिन तेंदुलकर ने PM को लिखा पत्र, इंटरनेशनल पदक विजेताओं को इस योजना का लाभ देने का किया अनुरोध

  महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसमें सचिन ने पीएम से आग्रह किया है कि देश के सभी अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में शामिल किया जाए. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के दौरान खिलाड़ियों की मुश्किलों पर बात करते हुए तेंदुलकर ने अपने पत्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्‍य मोहम्मद शाहिद के अंतिम दिनों का उदाहरण दिया.

• जेनेरिक दवाओं की खरीद न करने से सरकार को घाटा : कैग

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ऊंचे मूल्य के दवा ब्रांड की खरीद के जरिये 9.25 करोड़ रुपये का गैर जरूरी खर्च करने के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की खिंचाई की है।