सार्वजनिक ऋण

• 

  चीन के कर्ज के बोझ में 'दबा' मालदीव, IMF ने दी चेतावनी

  आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना, कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण काफी अधिक बढ़ जाएगा.

• 

  बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI

  बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

• 

  बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 0.40 प्रतिशत घटाई, प्रोसेसिंग फीस पर पूरी छूट

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.

• 

  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर 0.05 प्रतिशत कम की

  सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को स्वतंत्रता दिवस की सौगात देते हुए सभी अवधि की ऋण ब्याज दरों में 0.05 प्रतिशत की कटौती की है. नई दरें 15 अगस्त से मान्य होंगी. बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी अवधि के ऋणों पर कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की कमी की गयी है.

• 

  MSME को लेकर चिदंबरम ने गडकरी और निर्मला सीतारमण के बयानों का जिक्र करते हुए पूछा- तो, ऋणदाता कौन और उधारकर्ता कौन ?

  बता दें कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर MSMEs का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह MSMEs (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देगी.तो, ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?

• 

  BOI का फेस्टिव ऑफर, होम लोन पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस- लोन दरों में भी रियायत

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने खुदरा उत्पादों पर त्योहारी पेशकश की घोषणा की है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक गृह ऋण रियायती दर पर दे रहा है.

• 

  कमजोर बैंकों के लिए उदार किए जा सकते हैं पीसीए नियम, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच सहमति की कोशिशें

  भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खासकर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के समाधान तय किए जा सकें.

• 

  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

• 

  बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

• 

  सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक की हरकत, कर्ज की मंजूरी के बदले यौन संबंध बनाने को कहा

  सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा प्रबंधक ने ऋण आवेदन को मंजूरी देने के लिए एक महिला से कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को दताला गांव में स्थित सीबीआई की शाखा में घटी, जहां किसान महिला मौजूदा मॉनसून मौसम के लिए एक ऋण के संबंध में गई थी.