सार्वजनिक ऋण
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI
- Friday August 11, 2023
- Reported by: भाषा
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
-
ndtv.in
-
बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 0.40 प्रतिशत घटाई, प्रोसेसिंग फीस पर पूरी छूट
- Monday March 6, 2023
- Reported by: भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.
-
ndtv.in
-
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर 0.05 प्रतिशत कम की
- Sunday August 16, 2020
- Reported by: भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को स्वतंत्रता दिवस की सौगात देते हुए सभी अवधि की ऋण ब्याज दरों में 0.05 प्रतिशत की कटौती की है. नई दरें 15 अगस्त से मान्य होंगी. बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी अवधि के ऋणों पर कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की कमी की गयी है.
-
ndtv.in
-
MSME को लेकर चिदंबरम ने गडकरी और निर्मला सीतारमण के बयानों का जिक्र करते हुए पूछा- तो, ऋणदाता कौन और उधारकर्ता कौन ?
- Friday May 15, 2020
- Edited by: नितेश श्रीवास्तव
बता दें कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर MSMEs का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह MSMEs (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देगी.तो, ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?
-
ndtv.in
-
BOI का फेस्टिव ऑफर, होम लोन पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस- लोन दरों में भी रियायत
- Sunday September 8, 2019
- Edited by: परिणय कुमार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने खुदरा उत्पादों पर त्योहारी पेशकश की घोषणा की है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक गृह ऋण रियायती दर पर दे रहा है.
-
ndtv.in
-
कमजोर बैंकों के लिए उदार किए जा सकते हैं पीसीए नियम, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच सहमति की कोशिशें
- Thursday November 15, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खासकर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के समाधान तय किए जा सकें.
-
ndtv.in
-
RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार
- Monday November 5, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
-
ndtv.in
-
बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस
- Monday November 5, 2018
- भाषा
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
-
ndtv.in
-
सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक की हरकत, कर्ज की मंजूरी के बदले यौन संबंध बनाने को कहा
- Sunday June 24, 2018
- आईएएनएस
सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा प्रबंधक ने ऋण आवेदन को मंजूरी देने के लिए एक महिला से कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को दताला गांव में स्थित सीबीआई की शाखा में घटी, जहां किसान महिला मौजूदा मॉनसून मौसम के लिए एक ऋण के संबंध में गई थी.
-
ndtv.in
-
विजया बैंक ने रिलायंस नैवल करे एनपीए घोषित किया
- Monday May 14, 2018
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक ने अनिल अंबानी समूह की अगुवाई वाली रिलायंस नैवल एंड इंजीनियरिंग के ऋण खाते को मार्च तिमाही से गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है. पहले इस कंपनी का नाम पीपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग था. अनिल अंबानी ग्रुप ने 2016 में इसका अधिग्रहण किया था और इसे रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग का नाम दिया था. कंपनी पर आईडीबीआई बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है. इनमें से ज्यादातर सरकारी बैंक हैं.
-
ndtv.in
-
पूर्व सीएमडी की गिरफ्तारी से 18 प्रतिशत गिरे यूको बैंक के शेयर
- Monday April 16, 2018
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अरुण कौल को 621 करोड़ रुपये के ऋण घोटाला मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद इसके शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 18 प्रतिशत गिर गये. कौल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है. बंबई शेयर बाजार में बैंक के शेयर 20 रुपये पर खुले और कुछ ही देर में 14.31 प्रतिशत गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 19.15 रुपये पर आ गये.
-
ndtv.in
-
PNB घोटाला : बैंक ने नीरव मोदी से पूछा- कब और कैसे चुकाएंगे पैसा, पूरा प्लान बताएं
- Thursday February 22, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पीएनबी घोटाला मामले में पंजाब नेशनल बैंक ने बकाया भुगतान के लिए घोटाले का आरोपी और डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को एक पुख्ता योजना के साथ आने को कहा है. करीब साढ़े ग्यारह हजार करोड़ के घोटाले से आहत सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बकाये के भुगतान के लिए एक पुख्ता तथा क्रियान्वयन योग्य योजना के साथ आने को कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीएनबी में हुए 11,400 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले का सूत्रधार नीरव मोदी है. बैंक की मुंबई शाखा द्वारा धोखाधड़ी से जारी साख पत्रों (एलओयू) के आधार पर अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं से कर्ज लेकर यह धोखाधड़ी की गई है. पीएनबी ने नीरव मोदी के एक ई-मेल के जवाब में उससे कर्ज चुकाने की ठोस योजना के साथ आने की यह बात कही है.
-
ndtv.in
-
एयर इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से मिला 1,500 करोड़ रुपए का लोन
- Sunday November 12, 2017
- भाषा
कर्ज में दबी सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से रोजमर्रा के काम काज के लिए 1,500 करोड़ रुपए का ऋण मिला है. यह ऋण कार्यगत पूंजी की तत्काल जरूरतों की पूर्ति के लिए निविदा निकाले जाने के महीने भर के भीतर मिला है.
-
ndtv.in
-
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया देश की अर्थव्यवस्था का रोडमैप, जानें 10 ख़ास बातें
- Tuesday October 24, 2017
- Written by: श्रीराम शर्मा
देश की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला झेल रही केंद्र सरकार ने आज दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत है और हर चुनौती से निपटने में सक्षम है. वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पिछले तीन सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने देश का आर्थिक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उभरने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा कि अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर के राजमार्गों का निर्माण "अधिक रोजगार, अधिक विकास" बनाने के लिए किया जाएगा.
-
ndtv.in
-
बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI
- Friday August 11, 2023
- Reported by: भाषा
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
-
ndtv.in
-
बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 0.40 प्रतिशत घटाई, प्रोसेसिंग फीस पर पूरी छूट
- Monday March 6, 2023
- Reported by: भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.
-
ndtv.in
-
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर 0.05 प्रतिशत कम की
- Sunday August 16, 2020
- Reported by: भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को स्वतंत्रता दिवस की सौगात देते हुए सभी अवधि की ऋण ब्याज दरों में 0.05 प्रतिशत की कटौती की है. नई दरें 15 अगस्त से मान्य होंगी. बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी अवधि के ऋणों पर कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की कमी की गयी है.
-
ndtv.in
-
MSME को लेकर चिदंबरम ने गडकरी और निर्मला सीतारमण के बयानों का जिक्र करते हुए पूछा- तो, ऋणदाता कौन और उधारकर्ता कौन ?
- Friday May 15, 2020
- Edited by: नितेश श्रीवास्तव
बता दें कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर MSMEs का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह MSMEs (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देगी.तो, ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?
-
ndtv.in
-
BOI का फेस्टिव ऑफर, होम लोन पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस- लोन दरों में भी रियायत
- Sunday September 8, 2019
- Edited by: परिणय कुमार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने खुदरा उत्पादों पर त्योहारी पेशकश की घोषणा की है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक गृह ऋण रियायती दर पर दे रहा है.
-
ndtv.in
-
कमजोर बैंकों के लिए उदार किए जा सकते हैं पीसीए नियम, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच सहमति की कोशिशें
- Thursday November 15, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खासकर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के समाधान तय किए जा सकें.
-
ndtv.in
-
RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार
- Monday November 5, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
-
ndtv.in
-
बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस
- Monday November 5, 2018
- भाषा
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
-
ndtv.in
-
सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक की हरकत, कर्ज की मंजूरी के बदले यौन संबंध बनाने को कहा
- Sunday June 24, 2018
- आईएएनएस
सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा प्रबंधक ने ऋण आवेदन को मंजूरी देने के लिए एक महिला से कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को दताला गांव में स्थित सीबीआई की शाखा में घटी, जहां किसान महिला मौजूदा मॉनसून मौसम के लिए एक ऋण के संबंध में गई थी.
-
ndtv.in
-
विजया बैंक ने रिलायंस नैवल करे एनपीए घोषित किया
- Monday May 14, 2018
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक ने अनिल अंबानी समूह की अगुवाई वाली रिलायंस नैवल एंड इंजीनियरिंग के ऋण खाते को मार्च तिमाही से गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है. पहले इस कंपनी का नाम पीपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग था. अनिल अंबानी ग्रुप ने 2016 में इसका अधिग्रहण किया था और इसे रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग का नाम दिया था. कंपनी पर आईडीबीआई बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है. इनमें से ज्यादातर सरकारी बैंक हैं.
-
ndtv.in
-
पूर्व सीएमडी की गिरफ्तारी से 18 प्रतिशत गिरे यूको बैंक के शेयर
- Monday April 16, 2018
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अरुण कौल को 621 करोड़ रुपये के ऋण घोटाला मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद इसके शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 18 प्रतिशत गिर गये. कौल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है. बंबई शेयर बाजार में बैंक के शेयर 20 रुपये पर खुले और कुछ ही देर में 14.31 प्रतिशत गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 19.15 रुपये पर आ गये.
-
ndtv.in
-
PNB घोटाला : बैंक ने नीरव मोदी से पूछा- कब और कैसे चुकाएंगे पैसा, पूरा प्लान बताएं
- Thursday February 22, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पीएनबी घोटाला मामले में पंजाब नेशनल बैंक ने बकाया भुगतान के लिए घोटाले का आरोपी और डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को एक पुख्ता योजना के साथ आने को कहा है. करीब साढ़े ग्यारह हजार करोड़ के घोटाले से आहत सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बकाये के भुगतान के लिए एक पुख्ता तथा क्रियान्वयन योग्य योजना के साथ आने को कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीएनबी में हुए 11,400 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले का सूत्रधार नीरव मोदी है. बैंक की मुंबई शाखा द्वारा धोखाधड़ी से जारी साख पत्रों (एलओयू) के आधार पर अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं से कर्ज लेकर यह धोखाधड़ी की गई है. पीएनबी ने नीरव मोदी के एक ई-मेल के जवाब में उससे कर्ज चुकाने की ठोस योजना के साथ आने की यह बात कही है.
-
ndtv.in
-
एयर इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से मिला 1,500 करोड़ रुपए का लोन
- Sunday November 12, 2017
- भाषा
कर्ज में दबी सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से रोजमर्रा के काम काज के लिए 1,500 करोड़ रुपए का ऋण मिला है. यह ऋण कार्यगत पूंजी की तत्काल जरूरतों की पूर्ति के लिए निविदा निकाले जाने के महीने भर के भीतर मिला है.
-
ndtv.in
-
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया देश की अर्थव्यवस्था का रोडमैप, जानें 10 ख़ास बातें
- Tuesday October 24, 2017
- Written by: श्रीराम शर्मा
देश की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला झेल रही केंद्र सरकार ने आज दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत है और हर चुनौती से निपटने में सक्षम है. वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पिछले तीन सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने देश का आर्थिक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उभरने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा कि अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर के राजमार्गों का निर्माण "अधिक रोजगार, अधिक विकास" बनाने के लिए किया जाएगा.
-
ndtv.in