सहारा की संपत्ति
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ईडी का सहारा पर एक्शन, समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश
सहारा समूह की यह बेनामी जमीनें देशभर के 16 शहरों में फैली हैं. जिनमें आनंद, भुवनेश्वर, सिंधुदुर्ग, जयपुर, जम्मू, मैसूर, लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर और सोलापुर जैसे शहर शामिल हैं.
-
सहारा-सेबी विवाद : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सहारा ग्रुप की दो कंपनियां 30 दिन में 1000 करोड़ रुपये जमा करें
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को अगले 30 दिनों के भीतर सेबी-सहारा फंड में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही सहारा समूह को शेष 9000 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए वर्सोवा में अपनी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम या भूमि विकास समझौते में प्रवेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.
-
सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर, समूह पर संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
-
पंजाब : आय से अधिक संपत्ति मामले में चन्नी को सतर्कता ब्यूरो ने किया तलब
कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर जालंधर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर चन्नी के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो का सहारा लेने का आरोप लगाया.
-
सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाया कॉर्पोरेट सांठ-गांठ का आरोप, खुलासे में किया नया दावा
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक मुखौटा कंपनी के जरिये टाटा समूह से एक महंगी (पॉश) संपत्ति खरीदने में मदद की थी. राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरोप को खारिज किया है. इस बारे में संपर्क करने पर सहारा समूह ने कहा कि उसका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. जबकि टाटा समूह ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया.
-
सहारा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया
उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को महाराष्ट्र के आंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ठ किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे.
-
टुकड़े-टुकड़े में नीलाम होगी सहारा की एंबी वैली, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट में टुकड़े-टुकड़े में सहारा की एंबी वैली नीलाम होगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी के लिए और वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने कोर्ट में कहा कि एक साथ पूरी एंबी वैली को बेचना संभव नहीं है. इसके अलग-अलग हिस्सों को चल और अचल संपत्ति के हिसाब से बेचा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जैसे गोल्फ कोर्स, इंटरनेशनल स्कूल, रेस्तरां, कान्वेंशन हॉल, हवाई पट्टी आदि हैं जिन्हें अलग-अलग बेचा जा सकता है. सहारा की सभी 48 संपत्तियों को बेचा नहीं जा पा रहा है.
-
अगर सहारा ने 5,000 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए तो एंबी वैली शहर को नीलाम कर देगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह को आगाह किया कि यदि उसने वायदे के मुताबिक 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए, तो उसकी पुणे में एंबी वैली की 39,000 की प्रमुख संपत्ति नीलामी की जाएगी.
-
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली जब्त करने के आदेश दिए, कहा- जब तक रुपये देते रहेंगे, जेल नहीं भेजेंगे
सेबी-सहारा विवाद में सहारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश दिए हैं. एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है.
-
सेबी के वकील बोले- 'सहारा की संपत्ति बेचना बड़ी मेहनत का काम'
पूंजी बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दातर ने कहा कि सहारा समूह की संपत्ति की बिक्री एक बड़ी मेहनत का काम होगा।
-
ईडी का सहारा पर एक्शन, समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश
सहारा समूह की यह बेनामी जमीनें देशभर के 16 शहरों में फैली हैं. जिनमें आनंद, भुवनेश्वर, सिंधुदुर्ग, जयपुर, जम्मू, मैसूर, लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर और सोलापुर जैसे शहर शामिल हैं.
-
सहारा-सेबी विवाद : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सहारा ग्रुप की दो कंपनियां 30 दिन में 1000 करोड़ रुपये जमा करें
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को अगले 30 दिनों के भीतर सेबी-सहारा फंड में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही सहारा समूह को शेष 9000 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए वर्सोवा में अपनी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम या भूमि विकास समझौते में प्रवेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.
-
सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर, समूह पर संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
-
पंजाब : आय से अधिक संपत्ति मामले में चन्नी को सतर्कता ब्यूरो ने किया तलब
कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर जालंधर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर चन्नी के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो का सहारा लेने का आरोप लगाया.
-
सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाया कॉर्पोरेट सांठ-गांठ का आरोप, खुलासे में किया नया दावा
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक मुखौटा कंपनी के जरिये टाटा समूह से एक महंगी (पॉश) संपत्ति खरीदने में मदद की थी. राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरोप को खारिज किया है. इस बारे में संपर्क करने पर सहारा समूह ने कहा कि उसका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. जबकि टाटा समूह ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया.
-
सहारा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया
उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को महाराष्ट्र के आंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ठ किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे.
-
टुकड़े-टुकड़े में नीलाम होगी सहारा की एंबी वैली, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट में टुकड़े-टुकड़े में सहारा की एंबी वैली नीलाम होगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी के लिए और वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने कोर्ट में कहा कि एक साथ पूरी एंबी वैली को बेचना संभव नहीं है. इसके अलग-अलग हिस्सों को चल और अचल संपत्ति के हिसाब से बेचा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जैसे गोल्फ कोर्स, इंटरनेशनल स्कूल, रेस्तरां, कान्वेंशन हॉल, हवाई पट्टी आदि हैं जिन्हें अलग-अलग बेचा जा सकता है. सहारा की सभी 48 संपत्तियों को बेचा नहीं जा पा रहा है.
-
अगर सहारा ने 5,000 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए तो एंबी वैली शहर को नीलाम कर देगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह को आगाह किया कि यदि उसने वायदे के मुताबिक 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए, तो उसकी पुणे में एंबी वैली की 39,000 की प्रमुख संपत्ति नीलामी की जाएगी.
-
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली जब्त करने के आदेश दिए, कहा- जब तक रुपये देते रहेंगे, जेल नहीं भेजेंगे
सेबी-सहारा विवाद में सहारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश दिए हैं. एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है.
-
सेबी के वकील बोले- 'सहारा की संपत्ति बेचना बड़ी मेहनत का काम'
पूंजी बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दातर ने कहा कि सहारा समूह की संपत्ति की बिक्री एक बड़ी मेहनत का काम होगा।
