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श्रीलंका में सांसदों को नहीं मिलेगा अब कोई पेंशन, पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती
पूर्व कानून के तहत, संसद सदस्यों को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन का अधिकार था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को पात्र होने के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती थी.
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बांग्लादेश में तारिक रहमान के सांसदों ने ड्यूटी फ्री कार और सरकारी प्लॉट्स लेने से किया इनकार
नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक और सांसद नाहिद इस्लाम ने आज आरोप लगाया कि खलीलुर रहमान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से "चुनाव में धांधली, नतीजों में हेरफेर और संवैधानिक सुधारों से जुड़ी जटिलताओं" के आरोप सार्वजनिक हो गए हैं.
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नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
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कैंसर पीड़ितों के लिए मुंबई में बिहार भवन, इतना कठोर क्यों हो गया मनसे का मन
'बिहार भवन' मुंबई के पॉश इलाके एलफिंस्टन एस्टेट में लगभग 0.68 एकड़ जमीन पर बनेगा. बिहार सरकार का दावा है कि यह भवन केवल सरकारी कामकाज के लिए नहीं, बल्कि मुंबई में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा.
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पंजाब में सरकारी बस सेवा में विस्तार, मान सरकार ने 1279 नई बसें शामिल कर गांवों तक मजबूत किया संपर्क
राज्य में किफायती परिवहन का सीधा संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक आसान पहुंच से है. इसलिए 1,279 आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बसों को शामिल करना राज्य सरकार के मजबूत बुनियादी ढांचा हस्तक्षेप को दर्शाता है.
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संक्रांति से पहले फडणवीस सरकार जारी करेगी लाडली बहन योजना की किस्त, जानिए क्यों EC ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की किस्त को लेकर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि मतदान से पहले महिलाओं को पैसे देना आचार संहिता का उल्लंघन है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 पर्सेंट वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
Work From Home in Delhi: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर हालत देखते हुए सरकारी ऑफिसों में 50 पर्सेंट वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है. साथ ही ग्रैप 4 के तहत कुछ और भी कड़े फैसले लिए गए हैं.
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चीन के नागरिकों को भारत सरकार दे रही वीजा, लेकिन हर आवेदन पर बरती जा रही खास सावधानी
NDTV को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार चीन के इन पेशेवरों के वीजा एप्लीकेशन पर सकारात्मक विचार करती है लेकिन उसके साथ हर वीजा एप्लीकेशन की अलग-अलग अच्छे से जांच होती है.
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यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.
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