संतोष कुमार गंगवार
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राज्यपाल बदले जाने के साथ बनवारीलाल पुरोहित समेत इन बीजेपी शीर्ष नेताओं की राजनीति पारी हुई खत्म
महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं.
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Bareilly Lok Sabha Elections 2024: बरेली (उत्तर प्रदेश) लोकसभा क्षेत्र को जानें
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बरेली लोकसभा सीट पर कुल 1797655 मतदाता थे, जिन्होंने BJP प्रत्याशी संतोष कुमार गंगवार को 565270 वोट देकर जिताया था. उधर, SP उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार को 397988 वोट हासिल हो सके थे, और वह 167282 वोटों से हार गए थे.
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लॉकडाउन के बाद 38.71 लाख EPF खातों से हुई 44,000 करोड़ रुपये की निकासी: श्रम मंत्री
यह राशि उन उद्यमों की जमा कराई गई जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारियों की कमाई 15,000 रुपये मासिक से कम थी. इसके साथ ही सरकार ने ईपीएफ में योगदान को भी 12 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था ताकि कर्मचारी के हाथ में ज्यादा नकदी मिल सके. यह प्रावधान मई, जून और जुलाई 2020 के लिये किया गया.
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कोरोनावायरस-लॉकडाउन के दौरान एक करोड़ प्रवासी कामगार अपने राज्य वापस लौटे : केंद्र सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अपने गृह राज्य लौट चुके प्रवासी कामगारों के नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिये अभियान के तहत 116 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आरंभ की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से प्रवासी कामगारों की आत्महत्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है.
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TOP 5 NEWS: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पीड़िता के साथ गैंगरेप, बीजेपी के मंत्री बोले- नौकरी देने के लायक नहीं युवा
बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के नगर थाना में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की एक पीड़िता ने अपने साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया है.
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लोकसभा चुनाव से पहले नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, PF खाते पर अब मिलेगा इतना ब्याज
लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड पर साल 2018-19 के लिए ब्याज की दर 8.55% से बढ़ाकर 8.65% की. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसे मंजूरी दे दी है. श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी दी.
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार का बयान, 1,566 फर्जी कार्डों की हुई पहचान
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज संसद को सूचित किया कि 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं.
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वित्त राज्य मंत्री गंगवार ने बताया - करीब 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट किए गए
एक प्रश्न के जवाब में गंगवार ने कहा कि नोटबंदी के बाद लगभग 900 समूहों के यहां छापेमारी की गई जिसमें में करीब 900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई और करीब 7961 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है.
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2018 में नहीं बदलेगा वित्त वर्ष, मोदी सरकार ने यह बताया कारण....
गंगवार ने कहा कि अगला वित्त वर्ष जनवरी 2018 से शुरू करने के लिए सरकार को वर्तमान आम बजट नवंबर के आसपास पेश करना होगा, जो फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसे काफी पहले से शुरू करना होगा.
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ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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गंगवार ने कहा कि अगला वित्त वर्ष जनवरी 2018 से शुरू करने के लिए सरकार को वर्तमान आम बजट नवंबर के आसपास पेश करना होगा, जो फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसे काफी पहले से शुरू करना होगा.
