वीजा बैन

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  हज 2025: सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लिए कुछ खास वीजा पर अस्थायी बैन क्यों लगाया?

  भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए सऊदी ने कुछ वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. उमरा, बिजनेस और फैमली यात्रा के लिए जारी होने वाले वीजा पर यह बैन लगा है और यह मक्का की तीर्थयात्रा के समापन के साथ जून के मध्य तक प्रभावी रहेगा.

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  ट्रंप प्रशासन कई देशों पर नया ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में, यहां देखिए संभावित देशों की लिस्ट

  पहली श्रेणी में 11 देश शामिल हैं, जिन पर पूर्ण वीजा निलंबन की सिफारिश की गई है. इस सूची में अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं.

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  अब हिंदी फिल्मों और सीरीज में काम कर सकेंगे पाकिस्तानी स्टार्स, जानते हैं क्यों लगा था बैन ?

  एक सिने कर्मी ने याचिका में वीजा पर बैन लगाने और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने पर बैन लगाने की मांग की थी.

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  ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर लगाए प्रतिबंध, 10 अमेरिकी नागरिकों को भी किया बैन

  US-Iran: इस पाबंदी के बाद लक्षित व्यक्तियों को वीजा प्राप्त करने और ईरान में प्रवेश करने से प्रतिबंधित हो जाएगा साथ ही ईरान के अंदर उनकी संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज हो जाएंगे.

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  नए H-1B वीजा नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 17 संगठन, कहा- इकोनॉमिक रिकवरी में रुकावट बनेगा

  इस महीने की शुरुआत में लेबर डिपार्टमेंट ने H-1B धारकों और दूसरे विदेशी लेबर प्रोग्राम के लिए उचित वेतन स्तर तय करने के लिए नया नियम जारी किया था, जिसपर व्हाइट हाउस ने कहा था कि यह  H-1B धारकों की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और अमेरिका में वैसी ही नौकरियां कर रहे दूसरे कर्मचारियों के लिए भी बेहतर वेतन सुनिश्चित करेगा.

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  अमेरिकी जज ने H-1B वीजा बैन पर लगाई रोक, बोले- राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकार से परे जाकर काम किया

  आदेश में संघीय न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया है. उन्होंने 25 पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘आव्रजन के मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्राधिकार नहीं देता कि राष्ट्रपति गैर आव्रजक विदेशियों के रोजगार के लिए घरेलू नीति तय करें.’’

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  H-1B वीज़ा बैन के फैसले पर ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय, 'परिवारों को अलग' करने का लगाया आरोप

  अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की ओर से पिछले महीने एच-1बी वीजा (H-1B Visa Ban) पर आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिक ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं. भारतीय नागरिकों के इस समूह ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक केस फाइल किया है.

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  कोरोना वायरस का असर: 15 अप्रैल तक भारत में विदेशियों की एंट्री बैन, सभी वीजा रद्द

  कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के बीच भारत ने देश में आने वाले विदेशियों की एंट्री बैन कर दी है. सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है. सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं. इस निर्णय पर 13 मार्च से अमल शुरू होगा. 

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  चीन पर US का 'वीज़ा' अटैक: मुस्लिमों के उत्पीड़न का लगाया आरोप, चीनी अधिकारियों के वीजा पर लगाया बैन

  इसके पहले अमेरिका ने अमेरिका में व्यापार करने वाली 28 चीनी कंपनियों को भी ब्लॉक कर दिया था. इन कंपनियों पर भी शिनयांग प्रांत (Xinjiang region) में मुस्लिम आबादी को प्रताड़ित करने का आरोप है. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ़ किया कि चीनी सरकार मुस्लिमों के ख़िलाफ़ दमनकारी रवैया अपना रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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  यात्रा प्रतिबंध पर सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन : व्हाइट हाउस

  व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध पर सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाने या नया शासकीय आदेश जारी करना भी शामिल है. व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि संघीय अदालत ने राष्ट्रपति के पहले के शासकीय आदेश पर रोक लगाकर न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है.

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  डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में लगे इमिग्रेशन बैन पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा, 'इसने मुझे भीतर तक प्रभावित किया'

  प्रियंका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इमिग्रेशन पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध पर उनकी आलोचना की है और कहा, 'इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है'.

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  डोनाल्ड ट्रंप के वीजा बैन ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने को ट्विटर कर्मचारियों ने दिया लाखों डॉलर का दान

  ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे और उनके करीब 1,000 सहयोगियों ने 15 लाख डॉलर से अधिक का दान किया है. यह दान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले शरणार्थियों और लोगों पर लगाए गए अस्थायी आदेश के विरोध में कार्य करने वाले एक अधिकार समूह को दिए हैं.