सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में लंबित BCCI से संबंधित सभी अर्जियों के निपटारे के लिए एमिक्स क्यूरी पीएस नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान BCCI के सदस्यों ने कहा कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने को तैयार हैं, लेकिन नए बीसीसीआई संविधान में प्रावधान हैं जो लोढ़ा सिफारिशों से परे हैं.

वर्ल्‍डकप 2019 यूनाइटेड किंगडम में 30 मई से 14 जुलाई के बीच खेला जाएगा और भारत अपने अभियान की शुरुआत पांच जून को करेगा क्योंकि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैच के बीच 15 दिन का अनिवार्य अंतर रखना होगा. इस मसले पर आज यहां आईसीसी मुख्य कार्यकारियों ( सीईसी ) की बैठक में चर्चा हुई.

एनसीपी प्रमुख और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष  शरद पवार  ने आज आरोप लगाया कि लोढ़ा समिति की रिपोर्ट ने क्रिकेट को ‘निश्चित तौर पर बर्बाद’ किया है.

इस मसौदे में सर्वोच्च क्रिकेट संगठन में संगठनात्मक सुधारों पर न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है.

अब आलम यह है कि सौरव गांगुली से बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की जाने लगी है. लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर कैब में यह नया विवाद उफना है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उसके नए संविधान के लिए तीन हफ्ते में सुझाव देने को कहा है. कोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा कि इस बारे में सुझाव नहीं देने के गंभीर परिणाम होंगे. सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई ने सुधार लागू न होने के मामले में सुनवाई कर रहा है. कोर्ट के निर्देश पर BCCI के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)में सुधार लागू न करने को लेकर बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया. इन तीनों ही पदाधिकारियों को 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (COA) को BCCI के नए संविधान का ड्रॉफ्ट को तैयार करने को कहा है.

सीओए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निरंजन शाह और एन. श्रीनिवासन जैसे अयोग्य पदाधिकारी लोढा समिति के सुधार लागू करने में बाधा पैदा कर रहे हैं. सीओए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया है.

सर्वोच्च अदालत ने 30 जनवरी को पूर्व नियंत्रक एंव लेखापरिक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जो बीसीसीआई के कामकाज पर नजर रखेगी साथ ही यह देखेगी की बोर्ड लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करे.

वैसे तो सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके साथ ही वह बीसीसीआई की कुछ समितियों में भी भूमिका निभा रहे हैं. वह क्रिकेट सलाहकार समिति में तो पहले से ही थे, वहीं मंगलवार को उनको एक और समिति में शामिल किया गया है.