सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के नए संविधान को कुछ संशोधनों के साथ हरी झंडी दे दी है. एक राज्य, एक वोट के मुद्दे पर लोढ़ा कमेटी की सिफ़ारिशों में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए. साथ ही कूलिंग पीरियड को तीन साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है. अधिकारियों के लिए 70 साल की उम्र सीमा और सरकारी अफ़सरों और मंत्रियों पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा है. कोर्ट ने सभी क्रिकेट बोर्ड को 4 हफ़्ते में संविधान में बदलाव लागू करने को कहा है.