माल एवं सेवा कर जीएसटी

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  हिमाचल बजट: दूध के समर्थन मूल्य में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, पर्यटन पर जोर

  वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए, सुक्खू ने कहा कि यह साल वित्तीय चुनौतियों से भरा है, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा रोक दिया गया है.

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  महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश

  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी

  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.

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  जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग पर कर को लेकर हो सकता है फैसला

  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार हो सकता है.

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  खिलौना उद्योग की जीएसटी विसंगति दूर करने, पीएलआई योजना लाने की मांग

  खिलौना विनिर्माताओं ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने की मांग की है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की शनिवार को बुलाई गई बैठक में खिलौना उद्योग के प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों को उठाया.

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  सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी

  सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.

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  सकारात्मक संकेतकों से पहली तिमाही में कारोबारी भरोसा बढ़ा : सीआईआई सर्वे

  सीआईआई का कारोबारी विश्वास सूचकांक अप्रैल-जून तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में बढ़कर 66.1 हो गया है. जनवरी-मार्च की तिमाही में यह 64 पर था. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, हवाई और रेल यात्रियों की संख्या जैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी से सकारात्मक रुझान का पता चलता है.

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  केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा

  केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.

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  जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार

  सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.

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  जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.

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  भारत में ईवी की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार का प्रोत्साहन, चार्जिंग ढांचा महत्वपूर्ण : मूडीज

  सरकार के प्रोत्साहन, स्थानीय स्तर पर बैटरी विनिर्माण, राज्यों के स्तर पर सब्सिडी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती से देश में बिजलीचालित (इलेक्ट्रिक) वाहनों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी. मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की पैठ अभी सिर्फ एक प्रतिशत है.

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  देश में मार्च में अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ

  देश में माल एवं सेवा कर (GST) का संग्रह मार्च में 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, यह अप्रैल 2022 के जीएसटी संग्रह के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है.   

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  क्या गिरेंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम...? : पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने पर वित्तमंत्री ने दिया यह बयान

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है.

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

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  आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार का सार्वजनिक खर्च पर जोर : निर्मला सीतारमण

  पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर राज्यों के बीच इसपर समझौता हो, इस पर कदम उठाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश, एक राशन कार्ड लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है.