भारत में कर कानून में बदलाव
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कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर कभी भी बात करने को तैयार : कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री ने कहा, 'कोई कमी नहीं है, भारत सरकार किसान से वार्ता करने को तैयार हैं. रिपील (निरस्त करने) को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेगा.'
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प्रणय रॉय की अमर्त्य सेन से अर्थव्यवस्था और कृषि कानूनों पर बातचीत
NDTV ने अमर्त्य सेन (Amartya Sen) से पूछा कि आप अभी अमेरिका (US) में हैं और हम सभी ने अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव देखा है. ट्रम्प युग जो कि एक तरह का दुःस्वप्न था बाइडेन के आने के साथ खत्म हो गया है. इसलिए लोकतंत्र वास्तव में मायने रखता है और अमेरिका में इसका प्रभाव दिख रहा है. भारत पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका में अधिक प्रभावी लोकतंत्र की वापसी से भारत के प्रति अमेरिका के रवैये में भी बदलाव आएगा? इस पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि वैसे तो कई संबंध हैं. और उनमें से एक यह है कि अमेरिका में लोकतंत्र पर संदेह, जो पिछले शासन के दौरान बहुत मजबूत था, भारत में सिर्फ गलत तरह का प्रोत्साहन था. तथ्य यह है कि अमेरिका एक बहुत खराब उदाहरण स्थापित कर रहा था. वहां बहुत सारी चीजें चल रही थीं. चमकदार उदाहरण पेश करने के बजाय अमेरिका में, जैसा कि वे कहते हैं, बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था.
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मोदी सरकार 2.0 के एक साल : हिंदुत्व के पथ पर दौड़ता रथ, कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया. साथ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी कि विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिए की. उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं. एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है'. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है.
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नागरिकता कानून के विरोध में दिए गए प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में होगी बहस
इसमें भारतीय प्राधिकारियों के अपील की गई है कि वे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रचनात्मक वार्ता करें और भेदभावपूर्ण सीएए को निरस्त करने की उनकी मांग पर विचार करें. प्रस्ताव में कहा गया है कि सीएए भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा. इससे नागरिकता विहीन लोगों के संबंध में बड़ा संकट विश्व में पैदा हो सकता है और यह बड़ी मानव पीड़ा का कारण बन सकता है.
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कानून में बदलाव के बाद भारत सबसे पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कर सकता है कार्रवाई
बता दें कि लोकसभा में पास किए गए नए UAPA कानून के तहत भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों पर ट्रैवल बैन लगाने के साथ-साथ उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. लोकसभा में UAPA कानून के पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा. राज्यसभा से पास होने के बाद इस कानून को लागू किया जा सकता है.
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...तो अब 60 के ही कहलाएंगे बुजुर्ग, मिलेंगी सभी सुविधाएं
सरकार चाहती है कि बुजुर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने और उम्र संबंधी विसंगति पर गौर करने के लिए सभी मंत्रालय, विभाग और निजी एजेंसियां 60 वर्ष की उम्र को वरिष्ठ नागरिक को परिभाषित करने के लिए समान उम्र मानदंड के तौर पर स्वीकार करें. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बदलाव को लागू करने के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी 2007 के कानून में संशोधन लाने पर विचार कर रहा है. इस कानून के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक भारत का वह नागरिक है जो ‘60 वर्ष और इससे अधिक’ उम्र का है.
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2 बच्चों का कानून लागू करें, नहीं तो बेटियां रहेंगी असुरक्षित : गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर भारत अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव कर सभी धर्मों के लिए दो बच्चों की नीति लागू नहीं करता है तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी।
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भारत में कर कानून बदलाव के विरोध में अमेरिकी कारोबारी
दर्जन भर अमेरिकी कारोबारी समूहों ने अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गीथनर से कहा है कि वह भारत के सामने उनकी यह चिंता रखें कि भारत में कर कानूनों में कुछ प्रस्तावित बदलावों से उनके लिए निवेश का माहौल खराब होगा।
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कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर कभी भी बात करने को तैयार : कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री ने कहा, 'कोई कमी नहीं है, भारत सरकार किसान से वार्ता करने को तैयार हैं. रिपील (निरस्त करने) को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेगा.'
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प्रणय रॉय की अमर्त्य सेन से अर्थव्यवस्था और कृषि कानूनों पर बातचीत
NDTV ने अमर्त्य सेन (Amartya Sen) से पूछा कि आप अभी अमेरिका (US) में हैं और हम सभी ने अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव देखा है. ट्रम्प युग जो कि एक तरह का दुःस्वप्न था बाइडेन के आने के साथ खत्म हो गया है. इसलिए लोकतंत्र वास्तव में मायने रखता है और अमेरिका में इसका प्रभाव दिख रहा है. भारत पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका में अधिक प्रभावी लोकतंत्र की वापसी से भारत के प्रति अमेरिका के रवैये में भी बदलाव आएगा? इस पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि वैसे तो कई संबंध हैं. और उनमें से एक यह है कि अमेरिका में लोकतंत्र पर संदेह, जो पिछले शासन के दौरान बहुत मजबूत था, भारत में सिर्फ गलत तरह का प्रोत्साहन था. तथ्य यह है कि अमेरिका एक बहुत खराब उदाहरण स्थापित कर रहा था. वहां बहुत सारी चीजें चल रही थीं. चमकदार उदाहरण पेश करने के बजाय अमेरिका में, जैसा कि वे कहते हैं, बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था.
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मोदी सरकार 2.0 के एक साल : हिंदुत्व के पथ पर दौड़ता रथ, कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया. साथ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी कि विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिए की. उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं. एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है'. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है.
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नागरिकता कानून के विरोध में दिए गए प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में होगी बहस
इसमें भारतीय प्राधिकारियों के अपील की गई है कि वे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रचनात्मक वार्ता करें और भेदभावपूर्ण सीएए को निरस्त करने की उनकी मांग पर विचार करें. प्रस्ताव में कहा गया है कि सीएए भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा. इससे नागरिकता विहीन लोगों के संबंध में बड़ा संकट विश्व में पैदा हो सकता है और यह बड़ी मानव पीड़ा का कारण बन सकता है.
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कानून में बदलाव के बाद भारत सबसे पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कर सकता है कार्रवाई
बता दें कि लोकसभा में पास किए गए नए UAPA कानून के तहत भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों पर ट्रैवल बैन लगाने के साथ-साथ उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. लोकसभा में UAPA कानून के पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा. राज्यसभा से पास होने के बाद इस कानून को लागू किया जा सकता है.
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...तो अब 60 के ही कहलाएंगे बुजुर्ग, मिलेंगी सभी सुविधाएं
सरकार चाहती है कि बुजुर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने और उम्र संबंधी विसंगति पर गौर करने के लिए सभी मंत्रालय, विभाग और निजी एजेंसियां 60 वर्ष की उम्र को वरिष्ठ नागरिक को परिभाषित करने के लिए समान उम्र मानदंड के तौर पर स्वीकार करें. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बदलाव को लागू करने के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी 2007 के कानून में संशोधन लाने पर विचार कर रहा है. इस कानून के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक भारत का वह नागरिक है जो ‘60 वर्ष और इससे अधिक’ उम्र का है.
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2 बच्चों का कानून लागू करें, नहीं तो बेटियां रहेंगी असुरक्षित : गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर भारत अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव कर सभी धर्मों के लिए दो बच्चों की नीति लागू नहीं करता है तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी।
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भारत में कर कानून बदलाव के विरोध में अमेरिकी कारोबारी
दर्जन भर अमेरिकी कारोबारी समूहों ने अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गीथनर से कहा है कि वह भारत के सामने उनकी यह चिंता रखें कि भारत में कर कानूनों में कुछ प्रस्तावित बदलावों से उनके लिए निवेश का माहौल खराब होगा।
