फ्री एलपीजी कनेक्शन
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नवरात्र पर महिलाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा...25 लाख फ्री LPG कनेक्शन का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा?
नवरात्र के मौके पर मोदी सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (Free LPG connections) देने का ऐलान किया है. इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है.
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LPG सिलेंडर 300 रुपये सस्ता! मोदी सरकार की उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी का बड़ा फायदा, जानिए कैसे उठाएं लाभ
Ujjwala yojana gas cylinder online: उज्ज्वला योजना अब तक 238 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर रिफिल करवा चुकी है, जिससे इसकी सफलता साफ नजर आती है.इसके साथ ही 11,670 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े गए हैं ताकि सिलेंडर की डिलीवरी दूर-दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सके.
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LPG घरेलू गैस कनेक्शन की पूरे देश होगी फ्री सुरक्षा चेकिंग, 30 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य
इस जांच में डिलिवरीमैन सभी गैस उपकरणों की जांच भी करेगा, ताकि किसी प्रकार की लीकेज वगैरह की संभावना ना हो. नियम अनुसार, हर उपभोक्ता के गैस इंस्टॉलेशन व उपकरण की 5 वर्षीय अनिवार्य जांच करानी होती है.
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संसद के बजट सत्र में गर्माएगा आधार कार्ड पर सरकार की नीतियों का मुद्दा
अब गरीबों को मुफ्त सिलिंडर तभी मिलेगा जब उनके पास आधार कार्ड होगा. लेफ्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी है. इसके पहले मिड डे मील को भी आधार से जोड़ा गया है. विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है. एनडीटीवी से बातचीत में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि उनकी पार्टी गुरुवार को फिर शुरू हो रहे बजट सत्र में दूसरे विपक्षी दलों के साथ यह मामला जोर-शोर से उठाएगी.
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बीपीएल परिवारों को फ्री एलपीजी उपलब्ध कराने वाली उज्ज्वला योजना जम्मू कश्मीर में शुरू
जम्मू कश्मीर सरकार ने बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस योजना की शुरूआत की.
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गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 8000 करोड़ की योजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने आज गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
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